साउन १ नेपाल ।
सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनबारे ठुलो निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०८३/०४/०१ मा सबै मन्त्रालय र निकायमा परिपत्र गर्दै मन्त्रिपरिषद्को २०८३/०३/३२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
निर्णयका मुख्य बुँदा:
१. पेन्सन खानेलाई बिदाइ: यसअघि कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश भई उपदान वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करार कर्मचारीलाई २०८३ श्रावण १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिई सधन्यवाद बिदाइ गरिनेछ।
२. पूल प्रणाली: बाँकी रहेका करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै राखेर “पूल” मा राखिनेछ। उनीहरुको एकीकृत विवरण मन्त्रालयले राख्नेछ।
३. नयाँ भर्ना बन्द: अब नयाँ दरबन्दी वा रिक्त पदमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नलिई पूलमा रहेका कर्मचारीलाई नै प्राथमिकता दिइनेछ।
४. एक महिनामा प्रतिवेदन: पूलमा बाँकी रहने कर्मचारी र करार सम्झौताको न्यूनतम सेवा सुविधाको विषयमा एक महिनाभित्र अध्ययन गरी विकल्प सिफारिस गर्न मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कटौती हुने कार्यालयका करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न यो निर्णय लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
