असार २७ नेपाल ।
नेपालमा मूल्य वृद्धिको जटिल जालो: उच्च पदाधिकारीको अत्यधिक तलब-भत्ता हुनु पनि एक प्रमुख कारण हुन सक्छ!
सरकारी ओहदामा बसेका उच्च ओहदाका कर्मचारी र राजनीति पद धारणा गरेका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री सभासद मेयर लगाएतको तलब भत्ता निम्न स्थरका कर्मचारीको भन्दा अत्यधिक धेरै हुनु एक मुख्य कारण हो।
बजार मुल्य वृद्धिको सवै भन्दा ठूलो मार आम सर्वसाधारण नागरिक माथी पर्छ। उच्च ओहदामा रहेकाहरुको तलव भत्ता टन्नै हुन्छ । बजारमा सामान किन्न उनिहरु सग प्रशस्त तलव भत्ता पैसा राज्य बाट पाएका हुन्छन् । जसको फलस्वरूप उनिहरुलाई बजार मुल्य वृद्धि प्रती कुनै चिन्ता र चासो हुँदैन ।
नेपालमा आजको मितिमा उपभोक्ताले भोग्नु परेको मूल्य वृद्धिको पीडा दिनानुदिन बढ्दो छ। बजारमा दाल, चामल, तरकारी, तेल, इन्धनदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेको छ। सरकारले पटक-पटक मूल्य नियन्त्रणको कुरा गरे पनि परिणाम शून्य छ।
मूल्य वृद्धि हुनुका धेरै कारणहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, ढुवानी खर्च, भारतसँगको खुला सिमाना, उत्पादनमा कमी, सिण्डिकेट, कालोबजारी, डलरको भाउ आदि कारणहरू बारम्बार चर्चामा आउँछन्। तर यी सबै कारणभन्दा गहिरो र संरचनागत एउटा कारण भनेको राज्यको आफ्नै खर्च प्रणाली हो।
अर्थशास्त्री, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले औंल्याएको एउटा प्रमुख कारण के हो भने – सरकारी ओहदामा बसेका उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीति पद धारण गरेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश सभासद, मेयर, उपमेयर लगायतको तलब भत्ता र सुविधा निम्न स्तरका कर्मचारीको भन्दा अत्यधिक धेरै हुनु।
यही असमानताले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा देशको बजेटमा भार पारेको छ, कर बढाएको छ र अन्तिममा त्यसको भार उपभोक्ताले महँगीको रूपमा बेहोर्नु परेको छ।
१. आजको वास्तविकता: अंकमा देखिएको असमानता
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट हेर्दा चालु खर्चको ठूलो हिस्सा तलब-भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा गएको छ। कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम चालु खर्चमा जान्छ।
तल्लो तहका कर्मचारीको अवस्था:
• एक कार्यालय सहयोगी वा चौकीदारको सुरु तलब: करिब रु. १७,० – १९,०००
• एक प्रहरी जवान वा सिपाहीको तलब: करिब रु. २५,०
• एक शिक्षकको सुरु तलब: करिब रु. ३२,०००
यो तलबबाट उसले घरभाडा, बच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना सबै धान्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा एउटा सामान्य परिवारको मासिक खर्च नै न्यूनतम ४५-५० हजार पुग्छ।
उच्च तहका पदाधिकारीको अवस्था:
• राष्ट्रपति: मासिक तलब रु. १,१७,००० + सुविधा
• प्रधानमन्त्री: मासिक तलब रु. १,०९,००० + सुविधा
• मन्त्री: मासिक तलब रु. ८२,० + सुविधा
• सांसद: मासिक तलब रु. ६१,० + बैठक भत्ता + अन्य सुविधा
• सचिवस्तरका कर्मचारी: मासिक तलब रु. ९०,००० – १,००,० + गाडी, इन्धन, घर, उपचार सुविधा
तर तलब यहाँ मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा सुविधा हो। उच्च पदाधिकारीले पाउने इन्धन, संचार, घरभाडा, घरेलु कर्मचारी, सुरक्षा, विदेश भ्रमण, उपचार, अतिथि सत्कार खर्च जोड्दा उनको मासिक खर्च राज्यलाई लाखौं पर्छ।
एकजना मन्त्री वा सचिवलाई राज्यले दिने कुल सुविधा जोड्दा त्यो रकम १०-१५ जना तल्लो कर्मचारीको तलब बराबर हुन्छ। यो अनुपात कुनै पनि विकासशील देशको तुलनामा अत्यधिक ठूलो हो।
२. मूल्य वृद्धिसँग कसरी जोडिएको छ त यो विषय?
उच्च तलब-भत्ताले कसरी बजारको मूल्य बढाउँछ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो। यसलाई ४ वटा बिन्दुबाट बुझ्न सकिन्छ।
क) बजेटमा प्रत्यक्ष भार र करको दबाब
राज्यको आम्दानी सीमित छ। तर खर्च बढ्दो छ। जब राज्यले उच्च पदाधिकारीको तलब-भत्ता र सुविधामा ठूलो रकम खर्च गर्छ, त्यसपछि विकास खर्च, अनुदान, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा बजेट कम हुन्छ। बजेटको घाटा पूर्ति गर्न सरकारले भन्सार, भ्याट, आयकर बढाउँछ। त्यो करको भार अन्तिममा उपभोक्ताले तिर्छ।
उदाहरण: इन्धनमा लाग्ने कर, खाद्यवस्तुमा लाग्ने भ्याट सबै प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको पकेटबाट जान्छ।
ख) क्रयशक्तिको असमानता र मागजन्य मुद्रास्फीति
अर्थशास्त्रमा Demand Pull Inflation भन्ने सिद्धान्त छ। जब समाजको एउटा सानो वर्गसँग अत्यधिक पैसा हुन्छ, उसको माग बढ्छ। उसले महँगो घर, गाडी, आयातित सामान, रेस्टुरेन्ट, शिक्षा किन्छ। यसले बजारमा समग्र माग बढाउँछ र आपूर्ति त्यही अनुपातमा नबढ्दा मूल्य आफैं बढ्छ।
उच्च तलब र सुविधा पाउने वर्गको खर्च गर्ने शैलीले समग्र बजारको मूल्यस्तर माथि धकेल्छ।
ग) प्रशासनिक अक्षमता र भ्रष्टाचारलाई बढावा
जब तल्लो तहका कर्मचारीले न्यून तलब पाउँछन् र माथिल्लो तहले राजसी सुविधा पाउँछन्, त्यसले प्रशासनभित्र असन्तुष्टि पैदा गर्छ। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, घुस र भ्रष्टाचार बढाउँछ। भ्रष्टाचारको लागत अन्ततः सेवा र सामानको मूल्यमा जोडिएर आउँछ। पासपोर्ट बनाउन, जग्गा पास गर्न, लाइसेन्स लिन जनताले तिर्ने अतिरिक्त शुल्क नै महँगीको अर्को रूप हो।
घ) नैतिक दबाबको अभाव
जनताका प्रतिनिधि र उच्च कर्मचारीले आफैंले मितव्ययिता अपनाएनन् भने सर्वसाधारणलाई कर्जा नलिनु, खर्च घटाउनु भनेर भाषण गर्ने नैतिक अधिकार रहँदैन। राज्य आफैं खर्चिलो हुँदा निजी क्षेत्र र उपभोक्तालाई पनि खर्चिलो हुन प्रोत्साहन मिल्छ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय तुलना: नेपालको अवस्था कस्तो छ?
भारतमा एकजना सांसदको तलब करिब १ लाख भारु छ भने भारतको न्यूनतम ज्याला १८,० भारु हाराहारी छ। अनुपात लगभग १:५.५ छ।
बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि यस्तै अनुपात छ।
तर नेपालमा राष्ट्रपति र कार्यालय सहयोगीको तलब अनुपात हेर्ने हो भने त्यो १:७ भन्दा बढी छ। सुविधा जोड्ने हो भने अनुपात १:२० भन्दा पनि माथि जान्छ।
विकसित देशहरूमा तलब धेरै भए पनि त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय, कर प्रणाली र सेवा सुविधा पनि उच्च छ। नेपाल जस्तो न्यून आय भएको देशमा यति ठूलो असमानता आर्थिक रूपमा दिगो हुँदैन।
४. विज्ञहरू के भन्छन्?
वरिष्ठ अर्थशास्त्री भन्छन्, मूल्य नियन्त्रण भनेको बजार मात्र हेरेर हुँदैन। राज्य आफैंले कति खर्च गरिरहेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। तलब-भत्ताको संरचनामा वैज्ञानिकता चाहिन्छ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, हामीले संघीयता पछि जनप्रतिनिधिको संख्या ३ गुणाले बढायौं। ७५३ वटा स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्य। प्रदेशमा मन्त्री, सभासद। संघमा मन्त्री, सांसद। यति धेरै मान्छेको तलब-भत्ता र सुविधा राज्यले धान्न सक्ने अवस्था छैन। यसले प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय भार बढाएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको भनाइ छ, महँगीको मुख्य कारण आपूर्ति होइन। मुख्य कारण भनेको राज्यको खर्चिलो चरित्र हो। जबसम्म राज्यले आफ्नो खर्च घटाउँदैन, तबसम्म महँगी घट्दैन।
५. जनताको आवाज
काठमाडौंकी गृहिणी क्रान्ति थापा भन्छिन्, हाम्रो तलब २५ हजार। घरभाडा १५ हजार। बच्चाको स्कुल ८ हजार। के खानु, के लाउनु? अनि नेताहरूको त गाडी, पेट्रोल, घर सबै फ्री। हामीले तिरेको करबाट उनीहरूले ऐस गर्छन्।
पोखराका युवा व्यवसायी दिपक पौडेल भन्छन्, व्यापार गर्न गाह्रो छ। बैंकको ब्याज, कर, भाडा सबै बढ्यो। सरकारले कर्मचारीको तलब बढाइदिन्छ। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? हामीबाट उठाएको करबाट। यो दुश्चक्र कहिलेसम्म?
६. समाधानका उपायहरू के हुन् त?
समस्या पहिचान गरेपछि समाधान खोज्नु जरुरी छ। विज्ञहरूले दिएका केही सुझावहरू:
१. तलब संरचनामा वैज्ञानिकता: उच्च र निम्न तहको तलब अनुपात १:५ भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अहिलेको अवस्थालाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ। तल्लो तहको तलब बढाउने र उच्च तहको तलबलाई स्थिर राख्ने नीति लिनुपर्छ।
२. सुविधा कटौती: मन्त्री, सांसद, सचिवलाई दिइने इन्धन, संचार, घर, उपचार जस्ता सुविधामा कडाइ गर्नुपर्छ। एउटा मन्त्रालयमा एउटै गाडीको नीति, इन्धनको सीमा तोक्नुपर्छ।
३. जनप्रतिनिधिको संख्या पुनरावलोकन: संघीयता आवश्यक छ तर ७५३ वटै स्थानीय तह र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ। अनावश्यक सल्लाहकार, राजनीतिक नियुक्ति घटाउनुपर्छ।
४. पारदर्शिता: राष्ट्रपति कार्यालयदेखि गाउँपालिकासम्म सबैको तलब-भत्ता र खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हामीले जनताको पैसा यसरी खर्च गर्यौं भनेर वार्षिक प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ।
५ उत्पादनमा जोड: राज्यको खर्च घटाउने मात्र होइन, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आपूर्ति बढाउनुपर्छ। कृषि र उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्छ।
७. निष्कर्ष: राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ
मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नु सरकारको मात्र काम होइन। यो हामी सबैको सरोकारको विषय हो। तर राज्य आफैंले खर्चिलो जीवनशैली त्याग्दैन भने जनतालाई मितव्ययी हुन भन्ने अधिकार पनि राख्दैन।
सरकारी ओहदामा बसेका उच्च पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिको तलब-भत्ताको असमानता मूल्य वृद्धिको एक मात्र कारण होइन। तर यो एउटा प्रमुख र बेवास्ता गरिएको कारण अवश्य हो।
जबसम्म राज्यको आफ्नै घरको खर्च नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म बजारको मूल्य नियन्त्रण हुनेवाला छैन। यसका लागि राजनीतिक दलहरूभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। अन्यथा महँगी नियन्त्रण गर्छौं भन्ने नारा केवल भाषणमा सीमित हुनेछ।
जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग, मितव्ययिता र पारदर्शिता नै दिगो विकास र सस्तो बजारको आधार हो।