असार २३ नेपाल । हेमन्त खबर, नेपाल पत्रकार महासंघले २१ असारमा सम्पन्न प्रदेश पदाधिकारी तथा शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ‘ललितपुर घोषणापत्र-२०८३’ जारी गरेको छ। महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र सञ्चार क्षेत्रका विविध समस्या सम्बोधनका लागि सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
के छ घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरू ?
१. प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको पक्षमा
महासंघले नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, संघीयता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पुन: प्रतिबद्धता जनाएको छ। पछिल्लो समय सूचना संकुचन, सेल्फ सेन्सरसिप र सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद भइरहेको भन्दै त्यस्ता कार्य फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ।
२. सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले महासंघसहित सरोकारवालासँग छलफल गर्न आतुर रहेको बताएको प्रसङ्गलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै महासंघले ७ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। माग सुनुवाइ नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनमा जाने चेतावनी पनि दिइएको छ।
३. पत्रकारको श्रम र सामाजिक सुरक्षाको माग
आर्थिक संकटको बहानामा सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, करारमा राजीनामा दिन बाध्य पारेको र निलम्बनसम्म गरेकोप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सबै सञ्चारगृहलाई बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न र पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न माग गरिएको छ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
४. संविधान संशोधन र सञ्चार कानुन
सरकारबाट संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै महासंघले संविधान उच्चस्तरीय कार्यदलमार्फत नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। त्यस्तै, विद्यमान सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई प्रेसमैत्री र संघीयताको मर्मअनुरूप बनाउन नयाँ नीति निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ।
५. अनलाइन दर्ता सहजीकरण र आचारसंहिता
पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई जवाफदेही बनाउन आचारसंहिता पालना अभियान सञ्चालन गर्ने महासंघले जनाएको छ। साथै, अनलाइन दर्ता र नवीकरणमा भएको झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गरी शुल्क छुट र प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ।
