असार २९ नेपाल ।
सरकारी कार्यालय जाने क्रममा वा सार्वजनिक ठाउँमा सामान्य रूपमा हिँडिरहेको बेला डिउटीमा खटिएका प्रहरीले बिना कारण पक्राउ गरेर दुःख दिएको भन्ने गुनासो बढ्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा पीडितले त्यो प्रहरीलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा हाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा कानुनी अन्योल देखिन्छ।
कानुनविद् र मानव अधिकारकर्मीका अनुसार प्रहरी कर्मचारी भएपनि कानुनको दायराभन्दा बाहिर छैन। उसले अधिकारको दुरुपयोग गरेर कसैलाई गैरकानुनी रूपमा थुन्यो भने उसैलाई तोकेर फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ।
के-के मुद्दा हाल्न मिल्छ ?
१. गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको मुद्दा
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१५ अनुसार कानुनी आधार नभई कसैलाई पक्राउ वा थुनामा राखेमा ३ महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। साथै अदालतले पीडितलाई भएको क्षति बराबरको क्षतिपूर्ति पनि भराउने आदेश दिन सक्छ। सार्वजनिक ठाउँमा हिँड्दै गरेको वा सरकारी कार्यालय गएको व्यक्तिलाई शंका मात्रै गरेर थुनियो भने यही दफा आकर्षित हुन्छ।
२. कर्तव्यपालनामा लापरवाही
सोही संहिताको दफा २७१ अनुसार सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी वा दुरुपयोग गरेर कसैलाई दुःख दिएमा ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
३. यातना र अमानवीय व्यवहार
पक्राउ गर्ने क्रममा कुटपिट, गालीगलौज वा मानसिक यातना दिएको भए यातना विरुद्धको ऐन २०५३ र मुलुकी अपराध संहिता दफा २१७ आकर्षित हुन्छ। यसमा ५ वर्षसम्म कैद र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ।
४. क्षतिपूर्ति सहितको देवानी मुद्दा
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २९२ अनुसार गैरकानुनी कामबाट पीडितलाई भएको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिन्छ।
कहाँ र कसरी दर्ता गर्ने ?
पीडितले घटना भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा सिधै निजी नालिस दर्ता गर्न सक्छन्। यसमा सरकारलाई पक्ष बनाउनु पर्दैन। समात्ने प्रहरीको नाम, पद, नम्बर तोकेरै मुद्दा हाल्नुपर्छ। नाम थाहा नभए पनि युनिट, समय र स्थान उल्लेख गरेर अदालतले नाम झिकाउन लगाउँछ।
यसका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव अधिकार सेल, र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि विभागीय कारबाही र अनुसन्धानका लागि उजुरी दिन सकिन्छ।
अदालतमा मुद्दा हाल्ने म्याद घटना भएको ३५ दिन भित्र हो। क्षतिपूर्तिको लागि १ वर्षको म्याद हुन्छ।
प्रहरीले कहिले मात्र पक्राउ गर्न सक्छ ?
कानुनविद्हरूका अनुसार प्रहरीले सार्वजनिक ठाउँबाट कसैलाई पक्राउ गर्न ठोस कारण चाहिन्छ।
१ अपराध गरेको देखिएको हुनुपर्छ
२. अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको हुनुपर्छ
३. शंकास्पद वस्तु भेटिएको हुनुपर्छ
केवल “सोधपुछ” वा “रेकर्ड राख्न” भन्दै बिना कारण २४ घण्टाभन्दा बढी राख्न पाइँदैन। संविधानको धारा १७ र १८ ले दिएको हिँडडुल र भेला हुने अधिकारमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।
प्रमाण कसरी जोगाउने ?
कानुनविद् अधिवक्ता नवराज आचार्य भन्छन्, “यस्ता घटनामा प्रमाण नै सबैभन्दा ठूलो हतियार हो।”
उनका अनुसार समातिएको समयको भिडियो, फोटो, सँगै भएका साक्षीको नाम, थानाबाट छुट्दा पाएको कागज र डाक्टरी रिपोर्ट जोगाउनु पर्छ।
विशेषज्ञको मत
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय “अनुसन्धान” को नाममा सार्वजनिक ठाउँमा हुने पक्राउका उजुरी बढेका छन्। “प्रहरीले आफ्नो अधिकारलाई सम्मानसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। अधिकारको दुरुपयोग भयो भने पीडितले कानुनी उपचार खोज्नु उसको अधिकार हो,” उनले भने।
निष्कर्ष
सार्वजनिक ठाउँमा हिँड्नु, सरकारी कार्यालय जानु नागरिकको मौलिक अधिकार हो। डिउटीमा रहेको प्रहरीले यो अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर बिना कारण दुःख दियो भने त्यो प्रहरीलाई व्यक्तिगत रूपमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१५ मा मुद्दा हाल्न सकिन्छ। प्रहरी कर्मचारी भन्ने आधारमा उसले कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदैन।
पीडितले समयमै प्रमाण जोगाएर ३५ दिनभित्र अदालत जाने हो भने न्याय पाउने सम्भावना बलियो हुन्छ।