असार १७ नेपाल । २०८२ साल भदौ २४ गतेको मंगलबार नेपालको इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिने दिन बन्यो। ‘Gen-Z’ पुस्ताको नाममा सुरु भएको आन्दोलन त्यही दिन हिंसाको रुप लिएर काठमाडौंको मुटुमा पस्यो। संसद भवन धुँवाधुँवा भयो, सिंहदरबारमा आगो लाग्यो, र न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च र काठमाडौं जिल्ला अदालत खरानी भयो।
एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यो प्रश्न ताजा छ: राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील निकाय कसरी जोगाउन सकिएन? काठमाडौं जिल्ला अदालतको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कहाँ थिए? र अब उनीहरूलाई के हुन्छ?
१. भदौ २४ मा वास्तवमा के भएको थियो?
यो आन्दोलनको सुरुवात एउटा सानो मागबाट भएको थियो: सरकारले लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाओस्। तर त्यसमा ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर’, ‘नेपोटिज्म बन्द गर’ भन्ने पुस्तागत आक्रोश थपियो।
भदौ २३ बाट सुरु भएको आन्दोलन भदौ २४ मा विस्फोट भयो। स्कुल ड्रेसमा रहेका हजारौं युवा नयाँ बानेश्वरतर्फ अघि बढे। सुरुमा पानीको गाडी र अश्रुग्याँस प्रयोग भयो। त्यसपछि भीडले ब्यारियर तोड्यो। त्यसपछि जे भयो, त्यो नियन्त्रण बाहिर थियो।
आन्दोलनकारीहरूले एकैसाथ धेरै ठाउँमा आक्रमण गरे। संघीय संसद भवनमा आगो लगाए। मन्त्रीहरूको घर तोडफोड गरे। सिंहदरबारको गेट भत्काए। र न्यायालयलाई पनि छोडेनन्। सर्वोच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आगजनी र लुटपाट भयो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षति अकल्पनीय थियो। अदालतको मूल भवनका ५ वटा इजलास र ५ वटा च्याम्बर पूर्ण रूपमा जले। भूमिगत तल्लामा रहेको अभिलेख शाखाका करिब ४ लाख मिसिल खरानी भए। नोट नक्कलीका प्रमाण, राहदानी, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स, चेकबुक, सुनका गहना जस्ता मुद्दाका प्रमाणहरू आगोमा जले। अदालतले अनुमान गरेको क्षति १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ। देशभर २३ वटा अदालतमा क्षति पुग्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो।
२. प्रहरी कहाँ थिए? ‘सुरक्षा लाप्स’ को अर्थ के?
यही बिन्दुमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्यो: ‘राज्य कहाँ थियो?’
भदौ २४ को हिंसा छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग ‘सुरक्षा लाप्स’ भएको उल्लेख गर्यो। आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले सार्वजनिक रूपमा नै भने, “संसद परिसरमा सुरुमा ब्यारियर राख्दा अनियमितता भएको थियो।”
‘लाप्स’ भन्नाले सामान्य भाषामा ‘चुक’, ‘कमजोरी’ वा ‘लापरवाही’ बुझिन्छ। यहाँ सुरक्षा लाप्सका ४ वटा मुख्य कारण देखिए:
पहिलो, पूर्व तयारीको अभाव: आन्दोलन हिंसात्मक बन्न सक्छ भन्ने संकेत सरकारलाई थियो। सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयपछि नै युवाहरू सडकमा थिए। तर अदालत र संसद वरिपरि त्यो अनुसारको कडा घेरा, काँडेतार, र पर्याप्त जनशक्ति थिएन।
दोस्रो, एकैपटक धेरै मोर्चा: आन्दोलनकारीहरूले एउटा ठाउँमा नभई एकैसाथ संसद, सर्वोच्च, जिल्ला अदालत, सिंहदरबार र मन्त्री निवासमा आक्रमण गरे। काठमाडौं प्रहरी परिसरको तथ्यांक अनुसार त्यही दिन काठमाडौं उपत्यकाका ९७ वटा प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो। आफ्नै भवन जोगाउन नसक्ने अवस्थामा अदालत जोगाउनु प्रहरीका लागि सम्भव भएन।
तेस्रो, आदेश र समन्वयको समस्या: अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले ‘माथिबाट आक्रामक जवाफ दिने आदेश आएको’ भन्ने स्रोतको कुरा सार्वजनिक गरेको छ। मैदानमा रहेका जवानले आफैं निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन। सेना भदौ २४ को रात १० बजेदेखि मात्रै परिचालन भयो। त्यतिबेला सम्म अदालत जलेर सकिएको थियो।
चौथो, प्रहरी आफैं निशानामा: यो आन्दोलनमा ३ जना प्रहरीको मृत्यु भयो। ७ जनाभन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गयो। प्रहरी वृत्त बौद्ध, बानेश्वर, गौशालाका भवन जले। थुनुवा कक्ष, मेस, कागजात सबै नष्ट भयो। आफैं घेराबन्दीमा परेको सुरक्षा फौजले अरूलाई कसरी जोगाउन सक्छ?
३. यो राजनीतिक घटना हो कि आपराधिक?
यो प्रश्नको जवाफ दुई खण्डमा छ।
यो ‘राजनीतिक घटनाक्रम’ थियो किनकि यसको प्रत्यक्ष परिणाम सरकार परिवर्तन भयो। भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले राजीनामा मागेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भए। त्यसपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनिन्। आन्दोलनको लक्ष्य सत्ता परिवर्तन थियो, र त्यो भयो।
तर यो ‘खाली राजनीतिक’ मात्रै थिएन। किनकि यसको नेतृत्व कुनै पार्टीले गरेको थिएन। यो Gen-Z पुस्ताको स्वस्फूर्त विद्रोह थियो। र यो नियन्त्रण बाहिर गएर आपराधिक रुप लियो। त्यसैले सरकारले पछि ९४९ जनाविरुद्ध ‘आपराधिक उपद्रो, डाँका र आगजनी’ मुद्दा चलायो। सर्वोच्च जलाएको आरोपमा ५ जनाविरुद्ध १ अर्बभन्दा बढीको बिगो मागेर मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।
त्यसैले पत्रकारिताको भाषामा यसलाई भन्नुपर्दा: “राजनीतिक मागबाट सुरु भएको, तर हिंसामा परिणत भएको Gen-Z विद्रोह।”
४. अब सुरक्षा कर्मीलाई के हुन्छ?
सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न यही हो।
मैदानमा खटिएका जवान: उनीहरूलाई सिधै कारबाही हुने सम्भावना न्यून छ। किनकि उनीहरूले पाएको आदेश पालना गरेका थिए। आफ्नै १ वटा प्रहरी कार्यालय जलेको अवस्थामा उनीहरूलाई दोषी ठहर्याउनु न्यायसंगत हुँदैन।
फिल्ड कमान्डर तहका DSP, SP: यिनीहरूको विभागीय छानबिन हुन्छ। ‘किन पोजिसन मजबुत बनाइएन? किन समयमा ब्याकअप मागिएन?’ भनेर आन्तरिक सोधपुछ हुन्छ। यसको परिणाम सरुवा, बढुवा रोक्का, वा गम्भीर लापरवाही देखिएमा निलम्बन सम्म हुन सक्छ।
उच्च तहका नीति निर्माता: ‘सुरक्षा लाप्स’ को नैतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी यहाँ निहित छ। कार्की आयोगको सिफारिसको आधारमा गृह मन्त्रालयले कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ। तर ‘जानाजानी जल्न दियो’ भन्ने फौजदारी प्रमाण नभएसम्म जेल/मुद्दा सम्म पुग्न गाह्रो छ।
अहिलेसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतको सुरक्षामा खटिएका कुनै खास व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रूपमा मुद्दा चलेको छैन। सबै प्रक्रिया ‘आन्तरिक छानबिन’ मै सीमित छ।
५. एक वर्षपछि हामी कहाँ छौं?
भदौ २४ को घाउ अझै ताजा छ। काठमाडौं जिल्ला अदालत अहिले पनि वैकल्पिक भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ। जलेका मिसिलहरू पुनर्स्थापना गर्न सकिँदैन। ४ लाख नागरिकको मुद्दाको प्रमाण नष्ट भएको छ।
प्रहरीले अहिलेसम्म ९४९ जनालाई पक्राउ गरेको छ। ७८७ मुद्दा दर्ता भएको छ। तर राज्यले आफ्नो कमजोरीबारे कति पाठ सिक्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
भदौ २४ ले हामीलाई एउटा कुरा सिकायो: भवन जलेको होइन, योजना जलेको थियो। अदालतको सुरक्षामा खटिएका जवान होइन, सुरक्षा नीति नै असफल भएको थियो।
जबसम्म ‘जिम्मेवारी’ को खोजी हुन्छ, र दोषीलाई उन्मुक्ति दिइँदैन, तबसम्म भदौ २४ केवल एउटा मिति बनेर रहनेछ। नत्र यो इतिहासको एउटा घाउ मात्रै हुनेछ, जुन बारम्बार बल्झिरहनेछ। (सम्पादकीय: नारायण क्रान्ति)