भदौ २४ गते काठमाडौ जिल्ला अदालतमा भएको आगजनी: अदालत सुरक्षाको लागी खटिएका प्रहरी कहाँ थिए र सुरक्षा किन भएन ?

असार १७ नेपाल । भदौ २४, को ‘Gen-Z’ आन्दोलनकै दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतसहित सर्वोच्च अदालतमा ठूलो तोडफोड र आगजनी भएको थियो।

त्यो दिन के भएको थियो?

भदौ २४ मा Gen-Z आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो। आन्दोलनकारीहरूले संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, मन्त्रीहरूको घर र सिंहदरबारमा आगो लगाएका थिए।
• काठमाडौं जिल्ला अदालतको मूल भवनका ५ इजलास, ५ च्याम्बर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भयो। ३ हजार ७ सय चालु मिसिल, करिब ४ लाख अभिलेख मिसिल पूर्णतः नष्ट भए।
• देशभर २३ वटा अदालतमा क्षति पुग्यो, जसमध्ये १० वटा पूर्ण क्षति भए।

काठमाडौ जिल्ला अदालत सुरक्षाको लागि खटिएका प्रहरी कहाँ थिए? सुरक्षा किन भएन?

सरकारी र अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मुख्य कारणहरू यस्ता देखिन्छन्:
क) आन्दोलनको व्यापकता र आकस्मिकता
• आन्दोलन सुरुमा शान्तिपूर्ण थियो तर भिड संसद क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि हिंसात्मक बन्यो। एकैसाथ संसद, सर्वोच्च, अदालत, मन्त्री निवास सबैतिर आक्रमण भएकाले सुरक्षाकर्मी सबैतिर पुग्न सकेनन्।
ख) सुरक्षामा ‘लाप्स’ भएको उच्चस्तरीय समितिले नै पुष्टि गर्यो
• Gen-Z आन्दोलन हिंसाको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले अन्तिम प्रतिवेदनमा ‘सुरक्षा कमजोर’ भएको उल्लेख गरेको छ।
• संसद परिसरमा सुरुमा अवरोध/ब्यारियर राख्दा अनियमितता भएको समितिका सदस्य विज्ञानराज शर्माले बताएका थिए।

ग) प्रहरीमाथि नै आक्रमण र क्षति
• त्यही दिन काठमाडौंका ९७ वटा प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको थियो। 11 वटा प्रहरी कार्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
• आन्दोलनमा 3 जना प्रहरीको ज्यान गएको थियो। प्रहरी आफैं घेराबन्दीमा पर्दा अदालत जोगाउन सक्ने अवस्था रहेन।
घ) सेना परिचालन ढिलो
• हिंसा बढेपछि मात्र सेनाले साँझ १० बजेदेखि सुरक्षा जिम्मा लिएको थियो। तर त्यसअघि नै अदालतहरूमा आगो लागि सकेको थियो।
3. पछिको कारबाही के भयो?
• सर्वोच्च र काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।
• हालसम्म ९४९ जना पक्राउ परेका छन्, ७८७ मुद्दा दर्ता भएको छ।
• सर्वोच्च जलाएको अभियोगमा ५ जनाविरुद्ध १ अर्ब २३ करोडको क्षति मागेर मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।

सारांश: प्रहरी त्यो दिन बिल्कुलै थिएनन् भन्न मिल्दैन। तर एकैपटक धेरै संवेदनशील ठाउँमा आक्रमण हुँदा, प्रहरीका आफ्नै कार्यालयहरूमा आगो लाग्दा, र सुरक्षाको योजना फेल हुँदा अदालतलाई बचाउन सकिएन।

काठमाडौं जिल्ला अदालत सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई के हुन्छ?

छोटो जवाफ: अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कसैलाई फौजदारी मुद्दा लागेको छैन। विभागीय छानबिनकै प्रक्रियामा छ।

1. किन सिधै कारबाही भएन त?

भदौ २४ को दिनको अवस्था हेर्नुपर्छ:

1. आफ्नै भवन बचेको थिएन: त्यही दिन काठमाडौंका ९७ वटा प्रहरी कार्यालयमै आगजनी र तोडफोड भयो। प्रहरी वृत्त बौद्ध, बानेश्वर, गौशाला लगायत जले। आफ्नो थुनुवा कक्ष, मेस, कागजात नै जलेपछि अदालत मात्रै जोगाउन गाह्रो थियो।

1. ‘माथिबाट आदेश’ को प्रसंग: Human Rights Watch ले ‘माथिबाट आक्रामक जवाफ दिने आदेश’ आएको स्रोतलाई उद्धृत गरेको छ। यसको मतलब मैदानमा खटिएका जवानले आफैंले निर्णय लिएका होइनन्।

1. सङ्ख्या र साधनको कमी: एकैसाथ संसद, सर्वोच्च, सिंहदरबार, मन्त्री निवास र २३ वटा अदालतमा आक्रमण भयो। सीमित सुरक्षाबल सबैतिर पुग्न सकेन।

2. अब के हुन्छ? हुने प्रक्रिया यस्तो छ:
तह के हुन्छ अहिलेको अवस्था
1. मैदानमा खटिएका जवान सामान्यतया कारबाही हुँदैन। उनीहरूले पाएको आदेश पालना गरेका हुन्। सुरक्षित मानिन्छ
2. फिल्ड कमान्डर/DSP, SP तह विभागीय छानबिन हुन्छ। ‘किन पोजिसन छोडियो? किन ब्याकअप मागिएन?’ भनेर सोधिन्छ। गृह/प्रहरी हेडक्वार्टरको आन्तरिक रिपोर्टमा
3. योजना बनाउने उच्च तह उच्चस्तरीय आयोगले ‘सुरक्षा लाप्स’ भनेर औंल्याएको छ। यहाँबाट सरुवा, बढुवा रोक्का, वा अवकाश सम्म हुन सक्छ। कार्की आयोगको सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा।
3. मुद्दा कहिले चल्छ?
‘जानाजानी अदालत जल्न दियो’ वा ‘आन्दोलनकारीसँग मिल्यो’ भन्ने ठोस प्रमाण नभएसम्म फौजदारी मुद्दा चल्दैन। अहिलेसम्म त्यस्तो प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

सारांशमा:
भदौ २४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि खटिएका सामान्य प्रहरी जवानलाई केही हुँदैन। तर त्यहाँको सुरक्षा योजना बनाउने र कमान्ड गर्ने अफिसरहरूले भने विभागीय जवाफदेहिता बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। (नारायण क्रान्ति)