२०८० चैत ९ काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आमसञ्चारमाध्यम माथि निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई अधिकार दिएर गरेको परिपत्रलाई सच्याएको छ ।
नेपाल अधिराज्य भरका सवै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पठाएको परिपत्रमा भनिएको थियो ´अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
तर उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै अनलाइन मिडियाहरुको हक अधिकार हेर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन लगाएत पत्रकारहरुले व्यापक विरोध सुरु गरेपछि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र सच्याउन बाध्य भएको थियो । लगत्तै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति सच्याएर सञ्चारमाध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण उल्लेख भएको अर्को बिज्ञप्ती सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको छ ।
मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ’, गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै मिडिया र पत्रकारले लेख्न र प्रशारण गर्न पाँउने स्वतन्त्रताको हक अधिकार सुरक्षा गर्न गृह मन्त्रालय पुर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत गृह मन्त्रालयले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरेर प्रतिबद्धता जनाएको छ ।