साउन ४ नेपाल ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समिति ले २०८३/०४/०४ मा सूचना प्रकाशन गर्दै निवेदन दिन आह्वान गरेको हो।
समितिका अनुसार यो अन्तिम पटकको सूचना हो। जुन स्थानीय तहमा यसअघि दुई पटक सूचना प्रकाशन भइसकेको छ, त्यहाँ यो सूचना अन्तिम हुनेछ।
कसले र कहाँ निवेदन दिने?
तोकेका स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले समितिले तोकेको ढाँचामा निवेदन भरी २०८३/०४/०४ देखि ३५ दिनभित्र अर्थात् २०८३/०५/०८ भित्र बुझाउनुपर्नेछ।
निवेदन आफ्नो वडामा तोकिएको स्थानमा खटिएको लगत संकलक मार्फत बुझाउनुपर्नेछ।
कुन-कुन जिल्ला र गाउँपालिका समेटिए?
सूचनामा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १८ जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिका समेटिएका छन्।
प्रमुख जिल्ला र स्थानीय तह:
• कोशी: उदयपुर – ताप्ली, लिम्चुङबुङ। सुनसरी – गढी। खोटाङ – बराहपोखरी, जन्तेढुङ्गा।
• मधेश: सिराहा, सप्तरी, बारा
• बागमती: रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन
• गण्डकी: गोरखा, पर्वत, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, स्याङ्जा
• लुम्बिनी: बाँके – डुडुवा
• कर्णाली: जाजरकोट, डोल्पा
समितिले तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिए जग्गा पाउने अवसर गुम्ने भएकाले योग्य व्यक्तिहरूलाई समयमै निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
थप जानकारीको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
