असार ३० नेपाल ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्राथमिकताका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
बोर्डले आज जारी गरेको प्रेस नोटमा पुँजी बजारको संस्थागत विकास, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार र नियामकीय संरचनालाई बलियो बनाउने गरी ८ वटा मुख्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ।
बोर्डले के-के गर्ने भयो ?
१. लगानीकर्ता सुरक्षामा कडाइ
बोर्डले लगानीकर्ता सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय “Finfluencers” बाट हुने भ्रामक प्रचार, अनधिकृत लगानी परामर्श र वित्तीय ठगी विरुद्ध प्रभावकारी निगरानी गरिने भएको छ।
२. IPO प्रणाली थप व्यवस्थित
सार्वजनिक निष्काशनलाई व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालाको सुझाव सहित नीतिगत सुधार गरिने छ। कम्पनीको वित्तीय र व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने बोर्डले जनाएको छ।
३. मार्जिन कारोबार सञ्चालनमा सहजता
मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको छ। कार्यान्वयनमा देखिएका केही सीमितता हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सिडिएससी र धितोपत्र दलालबीच समन्वय गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।
४. कारोबार लागत घटाउने
लगानीकर्ताको कारोबार लागतमा कमी ल्याउने गरी प्राथमिक र दोस्रो बजारको शुल्कमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
५. नयाँ सूचकांक आउँदै
नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य सेयर Free Float Shares को आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरिने छ। यसलाई Benchmark सूचकांकको रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
६. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
• धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक जाँचबुझमा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने।
• सामूहिक लगानी कोषको लकइन अवधि र बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने।
• सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी IPO अघि हुने संगठित संस्थाको पुँजी संकलन व्यवहारलाई नियमन गरिने।
१० वर्षे मार्गचित्र पनि आउँदै
बोर्डले नेपालको पुँजी बजारलाई विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्ने गरी “आगामी दशकको नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३” र आ.व. २०८३/८४ को नीति तथा कार्ययोजना चाँडै आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
बोर्डका प्रवक्ता निरज घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त प्रेस नोटमा पुँजी बजारलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोड्दै राष्ट्रिय बचतलाई आर्थिक रूपान्तरणमा परिचालन गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।
