असार २७ नेपाल ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंको बागमती किनार लगायतका क्षेत्रबाट सुकुम्बासी हटाउने क्रममा उनीहरूको मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले मिति २०८३ असार २५ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि घर टहरा हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट पनि बिना विकल्प हटाउने तयारी गरेको उल्लेख छ।
के भेट्यो आयोगले ?
आयोगको अनुगमन अनुसार राज्यका निकायहरूले:
१. विकल्प दिएनन्: होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम मात्र दिए, तर वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरेनन्।
२. खानाको प्रबन्ध गरेनन्: सेन्टरमा खानाको पर्याप्त प्रबन्ध थिएन।
३. अधिकारको अवहेलना: सुकुम्बासीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति अभिभावकत्व ग्रहण गरेनन्।
कुन-कुन कानुन उल्लंघन भयो ?
आयोगले सुकुम्बासीको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ र ५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघका दिशानिर्देशहरू समेत उल्लंघन भएको जनाएको छ। यसले आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन जस्ता बहुआयामिक अधिकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न गराएको आयोगको निष्कर्ष छ।
पहिलेदेखि नै सिफारिस थियो
आयोगले २०६, २०६९, २०६८ देखि नै सरकारलाई वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गर्दै आएको स्मरण गराएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत पत्राचार गरिसके पनि त्यसको सम्बोधन नभएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको निर्देशन
आयोगले अन्त्यमा सरकारलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ:
“सुकुम्बासीहरूको कुनै पनि मानव अधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्नुहोस्।”
विज्ञप्तिमा आयोगका उपसचिव/सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेको हस्ताक्षर छ।
