असार २३ नेपाल । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह र प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। विभागले सेवाग्राहीको सहजताका लागि संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्दै प्राविधिक समस्या र समाधानका बारेमा जानकारी दिएको हो।
विभागका अनुसार अब संघीय सरकार मातहत अन्तर-प्रदेश यातायात व्यवस्थापन, सवारी दर्ता प्रणाली VRS/EVRS र इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स EDL प्रणालीको केन्द्रीय व्यवस्थापन मात्र रहने छ। यसका साथै ५ वटा सवारी परीक्षण कार्यालयहरू पनि विभाग मातहत रहने छन्।
त्यस्तै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स वितरण, नवीकरण, सवारी दर्ता, जरिवाना छुट, कर समायोजन, मिलान र अभिलेखीकरण जस्ता सम्पूर्ण सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पाउने छन्।
प्राविधिक समस्या र MPIN बारे के भन्यो त?
विभागले आफ्ना प्रणालीहरू एक दशक पुराना भएकाले बीच-बीचमा प्राविधिक समस्या आउने गरेको भन्दै क्षमायाचना गरेको छ। लाइसेन्सको विवरण संशोधन, वर्ग थप-घट जस्ता समस्या सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटै समाधान हुने विभागले जनाएको छ।
इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमा दिइने MPIN एउटा मोबाइल नम्बरमा एकपटक मात्र उपलब्ध हुने र एकपटक सिर्जना भएपछि पुन: नयाँ पिन नबन्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। MPIN बिर्सिएमा नजिकको यातायात कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ
विभागका अनुसार अधिकांश चालक अनुमति पत्रहरू छपाइ गरी हुलाक मार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। बाँकी रहेका लाइसेन्सहरू पनि यथाशीघ्र छपाइ गरी पठाइने छ। आफ्नो लाइसेन्स छपाइ भयो कि भएन भनेर www.dotm.gov.np, नागरिक एप वा SMS बाट रुजु गरी सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।
सम्पर्क कहाँ गर्ने?
सवारी तथा लाइसेन्स नवीकरण, जरिवाना छुट, कर समायोजन जस्ता सेवा प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सम्पर्क गर्न विभागले आग्रह गरेको छ।
