पुस ४ नेपाल ।
रवि लामिछानेको मुद्धामा फैसला गर्ने न्यायाधीसहरुको विरुद्ध न्याय परिषदमा युवराज पौडेलले उजुरी निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनले दर्ता गरेको निवेदनमा भनिएको छ:
विषय : रवि लामिछानेको मुद्धामा विवादास्पद संविधान विपरित फैसला गर्ने उच्च अदालत तुलसीपुर वुटवल इजलासका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेज नारायण पौडेललाई तत्काल निलम्बन गरी सो मुद्धा सम्बन्धी सम्पुर्ण मिसिल झिकाई आवश्यक कारबाही गरी पाउँ ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि सहकारी ठगी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्दिकरण जस्तो गम्भीर मुद्धाका प्रतिवादी रवि लामिछाने जिल्ला तहका विभिन्न अदालतबाट लाखौं रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । रिहा भएलगतै निज प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध लाखौं करोडौं रुपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्ला तहको अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गरी आफूलाई साधारण तारिखमा छोड्न पर्ने भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । निजले हालेको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै मिति २०८१ चैत्र २२ गतेका दिन उच्च अदालत तुलसीपुर दाङको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले प्रतिवादी रवि लामिछानेको मागलाई अस्विकार गर्दै लामिछानेलाई थुनामै पठाउन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले आफूलाई थुनामा पठाएपछि रवि लामिछाने उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न गएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछानेले दर्ता गराएका मुद्धा नं. ०८१-RE-०३४२, मुद्धा सहकारी ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी कसूर उपर मिति २०८२ जेठ ०९ गतेका दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश माननीय नहकुल सुवेदी र माननीय बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रवि लामिछाने सहकारी ठगीको मुख्य योजनाकार समेत रहेको ठहर गरी थुनामा पठाउने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले गरेको आदेश सदर समेत गर्यो । यसवाट के बुझिन्छ भने प्रतिवादी रवि लामिछाने उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई नहुँदा सम्म पुर्पक्षमा थुनामै बस्नुपर्ने अवस्था हो।
तर प्रतिवादी रवि लामिछानेले उच्च अदालत र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश पछि पनि विभिन्न कानुनी छिद्र खोज्दै सो कानुनी छिद्रलाई प्रयोग आफू जेलमुक्त हुने उपाय अपनाउदै
मिति २०८२ साउन १९ गतेका दिन पेश गरिएको निवेदन तीन दिनपछि साउन २२ गतेमात्र दर्ता गरिएको थियो। सो मुद्धाको मु.न. ०८२-RE-०१५६ रहेको थियो ।
निवेदनमा प्रतिवादी रवि लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए । प्रतिवादी रवि लामिछानेले दिएको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतको न्यायाधीश श्री नारायण सापकोटाको एकल इजलासले मिति २०८२ साल श्रावण २६ गतेका दिन रवि लामिछानेको आग्रहलाई अस्विकार गर्दै रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश गरेको थियो । त्यसपछि रवि लामिछाने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास गएका थिए । उच्च अदालतमा रवि लामिछानेको मुद्धामा पटक पटक पेशी परेको थियो, पटक पटकको पेशी रवि लामिछानेको कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेका थिए । साथै संविधानको मुल्य मान्यता अनुसार कुनै पनि मुद्धामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्न पाउने अधिकार पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै निहित भएको अवस्थामा के कति सेटिङ मिलेमतो गराई रवि लामिछानेले उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् यो विषयमा समेत गम्भीर अनुसन्धान र छानबिन गर्न पर्ने भएको छ । त्यो बेलाका रिट निवेदन दर्ता गर्ने आधिकारिक व्यक्तिलाई समेत प्रचलित कानुन बमोजिम हदै सम्मको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पटक पटक परेको पेशीलाई स्थगित गराई रहनुले रवि लामिछानेले आफू निस्कन अनुकुल न्यायाधीशको सेटिङ गराएको र सोही न्यायाधीशकोमा परेको बखत मात्र सुनुवाई गराउने यदि सो बेन्च वा न्यायाधीशकोमा नपरेको खण्डमा भने सुनुवाई नगराई पेशी स्थगित गर्ने गरेका थिए। बाहिर सुनिएअनुसार प्रतिवादी रवि लामिछानेले सो निवेदन दर्ता गराउन र आफू अनूकुल आदेश गराउनको लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको समेत चर्चा थियो। सोही योजना मुताबिक साउन १९ गतेका दिन पेश गरेको निवेदन तीन दिन सम्म गुपचुप राखी साउन २२ गते मात्र दर्ता गरिएको थियो । हरेक पटक परेका पेशीहरु प्राय रवि लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले हटाउने गरेका थिए तर मिति २०८२ पौष ०३ गतेका दिन उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेज नारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाले गरेको आदेश उल्टाई रवि लामिछानेलाई २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विगो बापतको रकम तिराएर प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न भन्ने आदेश दिएको रहेछ, यो आदेश आएपछि म देशभक्त नेपाली नागरिक युवराज सफलले एउटा के कुराको गन्ध पाएँ भने रवि लामिछानेले सो रिट उच्च अदालतमा दर्ता गराउदा देखि न्यायाधीश समेतमा सेटिङ गरेका रहेछन्, निजले बेन्च सपिङ (बेन्च खरिद) गरेको र सोही वेन्च परेपछि मात्र सुनुवाई अगाडि बढाएको देखिन्छ, अत सो आदेश दिने न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलाई तत्काल न्यायाधीशबाट निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दछु । आदेश गर्ने न्यायाधीश वासुदेव आचार्य पटके न्यायाधीश रहेको पनि यसै निवेदन एवम् उजुरी मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । न्यायाधीश आचार्यको विरुद्धमा यहाँ भन्दा अगाडि पनि सम्मानित न्याय परिषद्
सचिवालयमा उजुरी परिसकेको छ, निजले बलात्कारी, हत्यारा एवम् संगीन अपराधमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरुलाई लाखौँ रुपैयाँ खाएर सेटिङमा छोड्ने गरेको मौखिक एवम् लिखित गुनासो समेत म युवराज सफलसँग आई पुगेका छन् कति उजुरी न्याय परिषद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । अत रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्धाका मिसिलहरु जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत बुटवल र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत झिकाई गम्भीर तरिकाले अनुसन्धान गर्न समेत माग गर्दछु । रवि लामिछानेको मुद्धामा विभिन्न समयमा विभिन्न अदालतबाट भएका आदेश कपीहरु समेत यसै उजुरीका साथ पेश गरेको छु ।
