मंसिर २३ नेपाल ।
यसमा, रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री शतिसकृष्ण खरेल, श्री रमेश बडाल र डा. श्री भिमार्जुन आचार्य तथा विद्वान् अधिवक्तहरू श्री कृष्ण थापा, श्री विपिन सुवेदी र श्री मन्जिला बेलवासे तथा विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरद कोइराला र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री राजकुमार पोखरेल, श्री बेलप्रसाद सहनी र श्री रमेशप्रसाद धमला, विपक्षी मनोज सिलवालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री तुलसी भट्ट, श्री विजयकान्त मैनाली, श्री सुर्यप्रसाद कोइराला, डा.श्री. दीनमणी पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री प्रविण सुवेदी एवम् नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ज्ञानप्रसाद भुषाल र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री सुशिला ज्ञवाली र श्री रक्षा ज्ञवालीले गर्नुभएको वहससमेत सुनियो।
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने र सो पदमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तैया सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम ९
मा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि श्री ५ को सरकार (नेपाल सरकार) ले तोकेबमोजिम हुने भन्ने देखिन्छ। तदनुरुप यी रिट निवेदकलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१/१२/११ को निर्णयअनुसार चार वर्षको पदावधि तोकी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गरेको भन्ने मिसिल संलग्न नियुक्ति पत्रबाट देखिन्छ। निवेदकसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता (Performance Agreement) मा पनि निजको पदावधि ४ वर्षको हुने उल्लेख भएको देखियो।
३. रिट निवेदक हितन्द्र देव शाक्य सो बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कार्यरत रहेकै अवस्थांमा निजलाई विपक्षी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२/०६/०५ को निर्णयबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गरेको देखियो। निजलाई सो पदमा नियुक्ति दिँदा निजको मञ्जुरी वा सहमति लिएको भन्ने देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा निवेदकको सहमति वा मञ्जुरी लिनुपर्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भएको देखिन्छ ।
४. साथै, रिट निवेदकले प्रत्यर्थी मध्येका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले आफूप्रति व्यक्तिगत रुपमा प्रतिशोध लिई आफूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको भनी दावी लिएकोमा यसै लगाउको अन्य रिट निवेदनहरूमा यी निवेदकले विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि विपक्षी बनाएको र निज कुलमान घिसिङले दायर गरेको अर्को रिट निवेदनमा यी रिट निवेदकलाई विपक्षी बनाएको देखिएको अवस्थामा विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै यी निवेदकलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्द्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको देखियो। उक्त कार्यबाट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको नभई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति गरेको भन्ने देखिए तापनि सो नियुक्तिको परिणाम स्वरुप यी निवेदकले आफूले कानूनसम्मत रुपमा नियुक्ति पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा तोकिएको अवधिसम्म कामकारबाही गर्न नपाई परोक्ष रुपमा उक्त पदबाट हटाइएको अवस्था देखिन आयो।
५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो। त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित (Just, Fair and Reasonable) निर्णय भनी मान्न मिलेन। मिसिलको मुहार (On the Face of Record) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन।
६. तसर्थ, यी रिट निवेदक हितेन्द्र देव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सोबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२/०६/०५ को निर्णय पूर्वपठित कानूनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा मिति २०८२/०६/०५ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारवाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारवाही गर्न दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ।
७. प्रस्तुत आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकोले प्रस्तुत संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ।
