२०८२ कात्तिक १९ नेपाल । ´जनताको कर उठाएर चल्ने सरकारले विदेशी ‘सेल कम्पनी’लाई करोडौं कर छुट दिने निर्णय गर्दा जनताले के विश्वास गर्ने`?
´चुनाव गराउन मात्र बनेको सरकार अस्थायी म्यान्डेटको सीमाभित्र रहनुपर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड तोड्ने निर्णयले लोकतन्त्रको मर्ममै प्रश्न उठाउँछ`।
´लामो समयदेखी डलरमा तलब भत्ता बुझ्ने गरी डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको परामर्शदाता रहेका रामेश्वर खनालले उच्च स्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि प्राइभेट इचक्वटी र भेन्चर क्यापिटललाई कर छुट दिने विषय समावेस गरेका थिए। आफैं परामर्शदाता रहेको कम्पनीलाईलाई लाभ हुने गरी सरकारी प्रतिवेदन तयार गरेका खनालले Conflict of Interest स्थापित हुने गरी डोल्मालाई कर छुट दिएका हुन्` ।
´देशले फेरि अर्को एनसेलजस्तो विवाद होइन, पारदर्शी शासन खोजिरहेको छ। जनताको म्यान्डेटको सम्मान गरौं, राष्ट्रहितको रक्षा गरौं`।
´चुनाव गराउने मात्रै जिम्मेवारी पाएको अन्तरिम सरकारले मौरिससको ‘सेल कम्पनी’मार्फत आएको लगानीलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको समाचार अत्यन्त चिन्ताजनक छ। जनताको करबाट चल्ने सरकारले कर नीतिलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ`।
´देशको स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने जुनसुकै लगानीकर्ताले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ। ‘सेल कम्पनी’ र कर छुटको दुरुपयोगले नेपाललाई फेरि अर्को विवादमा धकेल्ने खतरा बढाएको छ`।
´हामी नागरिकको हैसियतले नीति र निर्णयमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राष्ट्रिय हितको रक्षा माग गर्छौं। व्यक्ति होइन, प्रणाली नै सुधारौं`।
´भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गफ गर्दै , पारदर्शिता को ठूला गफ गर्ने , तलब भत्ता सुविधा नलिने घोषणा गर्ने रामेश्वर खनाल र कुलमान घिसिङ जस्ता मन्त्री भएका सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको यो गम्भीर भूल हो। समयले यसको हिसाब किताब माग्ने नै छ`। एमाले नेत्ता महेस बस्नेतले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।
