२०८२ कात्तिक ११ नेपाल । जेनजी आन्दोलन’का नाममा अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोड घटनामा संलग्नहरूविरुद्ध आइतबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले प्रहरीमा जाहेरी दिने निर्णय गरेको छ्।
देशभरका सबै अदालतहरूलाई आफ्ना-आफ्ना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ् ।
अदालत माथी आगजनी र तोडफोडमा संलग्न कतिपय व्यक्तिहरूको पहिचान भइसकेको, सार्वजनिक भएका भिडियो, फोटो र सीसीटीभी फुटेजका आधारमा थप पहिचानका कामहरू पनि अघि बढिसकेको बुझिएको छ् ।
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णय न्यायालयको गरिमा जोगाउन र कानूनी राज्यको आधारलाई सुदृढ गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण र स्वागतयोग्य कदम भएको भन्दै नेकपा एमाले का नेत्ता महेस बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णय लाई स्वागत योग्य भनेका छन् ।
बस्नेतले भनेका छन् : ´सरकारी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट गर्ने, अदालतजस्तो संवैधानिक निकायमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु न्याय र जवाफदेहिताको पक्षमा उठाइएको दृढ कदम हो`।