२०८२ बैशाख २१ काठमाडौं । पृष्ठभूमि र सन्दर्भ।।
नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा वा कानुनी भाषाका रूपमा संविधानले स्वीकार गरेको छ। यसो भए पनि नेपालको संविधान र कानुनको निर्माणमा विभिन्न चरणमा विशेष गरी अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव बढी रहँदै आएको छ। कानुनको मसौदा विदेशीहरूबाट गराइने वा विदेशी कानुनमा रहेका अवधारणालाई नेपाली कानुनका रूपमा उल्था गरेर कानुन निर्माण गर्ने परिपाटी नेपालमा २००७ सालयता निरन्तर रहँदै आएको छ।
नेपाल इतिहासको कुनै कालखण्डमा कसैको उपनिवेश नबनी आफ्नो सार्वभौमिकता अक्षुण्ण कायम राखिआएको मुलुक हो। यो मुलुकले उद्भवकालदेखि नै स्वाधीन, स्वतन्त्र र मौलिक सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक तथा कानुनी प्रणाली कायम राख्दै आएको हो। तथापि, बेलायतद्वारा भारतको औपनिवेशीकरण गरिएपछि बेलायती उपनिवेशको अप्रत्यक्ष छाया नेपाल भित्रिदै आयो। बेलायती साम्राज्यवादी उपनिवेशबाट भारतले स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम गरेसँगै नेपालमा एक सय चार वर्ष लामो जहानिया शासनविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो। २००७ सालमा भएको प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपालमा लोकतन्त्र कानुनी राज्य र शक्तिपृथक्करणका सिद्धान्तमा आधारित राज्यव्यवस्था अगाडि बढाउने सैद्धान्तिक मान्यतालाई स्वीकार गरियो। भारत छाडेर बेलायत फर्कन लागेका बेलायतीहरूले नेपाललाई यस पाटोमा आफ्नो व्यापारिक प्रभाव छाडेर जानका लागि विज्ञहरूको सेवा (नेपालको खर्चमा) उपलब्ध गराउने नाममा नेपालमा औपनिवेशिक प्रभावलाई सघन बनाउन मौकाको फाइदा लियो। २००७ सालपछिका दुई दशकसम्मै यस्तो प्रभावमा नेपालमा कानुन बने र अधिकांश कानुन अङ्ग्रेजी व्याकरणको देखासिकीमा नेपालीमा लेखिए। परिणामस्वरूप आजपर्यन्त त्यो अङ्ग्रेजी श्रेष्ठताभास र नेपालीको लघुताभासले नेपालको समग्र क्षेत्रलाई गाँजिराखेकै छ।
नेपालको लोकतन्त्र, न्यायप्रणाली, कानुन र सामाजिक प्रणालीमा ग्रहण गरिएका वा स्वउपनिवेशीकृत भएका मूल्यमान्यता, विश्वास र अभ्यासहरूमा व्यापक हेरफेर आवश्यक भएको छ। न्याय र कानुनको क्षेत्रको व्यापक परिमार्जनविना नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक न्यायप्रणाली जनमैत्रीपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनको ठम्याइ रहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा निकेतनले मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र कानुनका फाँटमा मौलिक परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्यसाथ कार्यरत नागरिक समाजसँग हातेमालो गरेर परिवर्तनका लागि पहलकदमी खाँचो देखेको छ। उद्देश्य र विषय मिल्दा सन्दर्भमा नागरिक पहल अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा कानुनी भाषाको विषय पनि एक महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीको रूपमा निकेतनले लिएको छ।
यसै सिलसिलामा अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईले नेपालको कानुनी प्रणालीमा उपनिवेशवाट दुष्प्रभावित भाषाका विविध पक्षहरू केलाउँदै ‘हाम्रो कानुनी भाषा’ नामको एउटा पुस्तक तयार गर्नुभएको र सो पुस्तकले उठाएका विषयवस्तुको छलफलमार्फत् निकेतनको अभियानलाई अगाडि बढाउने निकेतनले सोच बनायो र सो पुस्तकको ‘विमोचन र परिचर्चा’ को सन्दर्भ पारेर काठमाडौँमा एउटा विचार साटासाट कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
लक्ष्य र ढाँचा
विचार साटासाट कार्यक्रमलाई ‘हाम्रो कानुनी भाषा’ पुस्तकको ‘विमोचन तथा परिचर्चा’ विषयक बनाई काठमाडौँमा २०८२ वैशाख १९ गते सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। कार्यक्रम गर्नका लागि पुस्तक प्रकाशक संस्था लेक्स एन्ड जुरी पब्लिकेसन्स प्रालिसँग सहकार्यात्मक हातेमालो गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको थियो। त्यसैअनुरूप दुवै संस्थाको संयुक्त आयोजनामा विचार साटासाट कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रमको संक्षित रूपरेखा
कार्यक्रमको नामः “हाम्रो कानुनी नेपाली” किताब विमोचन तथा परिचर्चा कार्यक्रम; आयोजकः सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतन र लेक्स एन्ड जुरिस पब्लिकेसन; मितिः २०८२ साल वैशाख १९ गते, समयः दिउँसो १:०० बजे देखि ३:३० बजे सम्म, स्थानः साप फल्चा (काठमाडौँ द मिटिङ पोइन्ट), बबरमहल, काठमाडौँ नेपाल । प्रमुख अतिथिः शताब्दी पुरुष, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, विशिष्ट टिप्पणी तथा परिचर्चाकर्ताः वरिष्ठ भाषा वैज्ञानिक माधवप्रसाद पोखरेल; विशेष वक्ताः प्राडा विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन, प्राडा युवराज सङ्ग्रौला, काठमाडौँ स्कुल अफ ल; मूल विषय प्रस्तोताः रवीन्द्र भट्टराई, अध्यक्ष, सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतन; कार्यक्रम सभापतित्वः भुवनेश्वर थापा, उपाध्यक्ष, सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतन; कार्यक्रम सञ्चालनः अमृत खरेल, महासचिव सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनः प्रबन्धव्यवस्थापनः निकेतन र प्रकाशनका सदस्य तथा पदाधिकारीहरू; सहभागिताः कानुनव्यवसायी, भाषाविज्ञ, सामाजिक अभियन्ता तथा मानवअधिकार रक्षकहरू कुल ८० जना।
कार्यक्रमका तात्कालिक उद्देश्य
“हाम्रो कानुनी भाषा” किताबको औपचारिक विमोचन गर्नु;
नेपाली भाषाको वर्तमान अवस्था, कानुनमा यसको स्थानको बारेमा जानकारी दिनुः
कानुन र न्यायको क्षेत्रमा नेपाली भाषाको प्रयोगसम्बन्धी बेथितिका प्रमुख सवालको पहिचान गर्नु; र
सम्भावित सुधारका क्षेत्रहरूको आकलनका लागि विज्ञहरूका दृष्टिकोण सङ्कलित गर्नु।
कार्यक्रमका मुख्य क्रियाकलाप
स्वागत तथा आसन ग्रहणः आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिद्वारा प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथिहरू र आमन्त्रित सहभागीहरूलाई लाई आसन ग्रहण गराइयो। कार्यक्रमलाई औपचारिक बनाउँदै द्वीपप्रज्वलन गरियो। सबैले साझा स्वरमा राष्ट्रगान गाइयो। आयोजकद्वारा अतिथिहरूलाई खदा लगाएर सम्मान जनाइयो।
पुस्तक विमोचनः प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिहरूका हातबाट “हाम्रो कानुनी नेपाली” किताबको विमोचन गरी सहभागीहरूलाई पुस्तकको मुखाकृति दर्साउँदै पुस्तक लोकार्पण गरियो।
पुस्तकका लेखकबाट विषयप्रस्तुतिः किताबका लेखक रवीन्द्र भट्टराईले किताब लेख्नुको उद्देश्यको चर्चा गर्दै कानुनी नेपाली भाषाको प्रयोगमा विदेशी भाषा विशेष गरी अङ्ग्रेजीले पारेका प्रभावका मुख्यमुख्य क्षेत्र आँल्याउनुभयो। उहाँले विचार साटासाट र विमर्श गर्दा निम्न प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूलाई विचार राखिदिन अनुरोध गर्नुभयोः
कानुनी भाषा आफै दुर्बोध्य हो कि दुर्बोध्य र जटिल बनाइएको हो? (उदाहरणः ठहर्दैन सिधै नभनेर ठहर्छ भन्न नमिल्ने भन्नुपर्ने किन?)
कानुनी लेखन व्याकरणको नियमले बाँधिएर लेख्ने हो कि व्याकरणविरुद्ध आफूखुसी लेख मिल्ने? (उदाहरणः पीडित महिला छन् भने पीडिता लेखिन्छ; कानुनका द्वन्द्वमा परेका बालबालिका भन्नुपर्नेमा कानुनी विवादमा परेका बालबालिका भनेर अवधारणाकै गलत उल्था स्वीकार गरिन्छ)
कानुनी भाषाको लेख्य र कथ्य दुवै रूपमा सामञ्जस्य सङ्गति र व्याकरणिक समताको प्रयोग हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
(उदाहरणः नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “हामी नेपाली जनता … संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँः” भन्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ६१ मा “नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने छ” भनेर मानवेतरलाई प्रयोग गरिने अनादरार्थी, आदररहित वा आदरनिरपेक्ष वाक्य बनाइएको छः राष्ट्रपति, न्यायाधीश वा कुनै पनि पद मानवेतर होइनन् र व्याकरणले तिनमा मानवीय आदरको अपेक्षा गर्छ। यसअनुसार ‘नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने छन्’ भन्ने वाक्य लेखिनुपर्नेमा अङ्ग्रेजीको वाक्यीय बान्कीबाट दुष्प्रभावित भएर यस्ता वाक्यहरू लेखिएका छन्; नेपाली भाषामै नरहेको ‘ईकाई’ शब्दको प्रयोग संविधानमा गरिएको छ।)
कानुनी लेखनमा सम्बन्धित भाषाको लिपि, वर्णविन्यासको नियम; चिह्न र अङ्कको प्रयोगसम्बन्धी नियमको पालना हुनुपर्ने कि अङ्ग्रेजी भाषा वा अङ्ग्रेजीमा ऐन कानुनमा प्रयोग हुने नियम र चिह्न प्रयोग गर्ने हो?
(उदाहरणः सर्वोच्च अदालतका फैसलामा रोमन लिपि प्रयोग गरी अङ्ग्रेजी भाषाको पाठ बग्रेल्ती पाइन्छन्; ऐन नियमका नाम र पाठहरूमा नेपाली लेख्यचिह्नको प्रयोग नियमविपरीत अङ्ग्रेजी भाषाअनुसारका लिपि चिह्नको प्रयोग स्थिर गरिएको छ)
संविधान र कानुन बनाउने विधायकहरूले नेपाली भाषाको प्रयोग सचेततापूर्वक गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
(उदाहरणः संविधान र ऐनहरूमा वा, र, तथाजस्ता व्याकरणिक कोटि अर्थात् संयोजकको प्रयोग मनमौजी छ; यसबाट संविधानले कल्पना गरेको राष्ट्रपति पुरुष हुँदा उपराष्ट्रपति महिला हुने र अध्यक्ष/प्रमुख महिला हुँदा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख पुरुष हुने गरी दुवै पदमा वैकल्पिक लिङ्गको उपस्थिति सुनिश्चितताको उद्देश्यहरू ती प्रावधानका कार्यान्वयनमा व्याकरणिक कारणले नै निष्क्रिय पारी परास्त गरिएका छन्।)
वक्ताहरूबाट परिचर्चा र विचार प्रस्तुतिः प्राडा युवराज सङ्ग्रौलाले भारतमा बेलायती उपनिवेश रहेका र सोपछिको समयमा पनि नेपालमा उपनिवेशका अनेक दुष्प्रभाव बढ्दै आएका र तिनले नेपालका मौलिक संस्कृति र भाषाको मौलिकतालाई समाप्तितर्फ धकेल्दै लगेको बताउनुभयो। उहाँले अङ्ग्रेजीलाई उन्नत भाषा र पाश्चात्य सभ्यताले पस्केका कानुन वा न्यायका प्रतिमानलाई बडो आदरसाथ अनुकरण गर्ने तर नेपाली मौलिक सभ्यतानिसृत ज्ञान र न्यायशास्त्रका प्रतिमानलाई अहिले कानुन न्यायको सिङ्गो प्रणालीले उपेक्षा गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी नेपाली भाषा र नेपालका अन्य राष्ट्रभाषाको सरकारी कामकाजको प्रयोगका लागि भाषिक निरुपनिवेशीकरण गर्नुपर्ने गरी पुनर्जागरणको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले नेपालको कानुनी भाषा र लेखन परम्परामा विशिष्ट मौलिकता रहेको इतिहासले स्पष्ट गरेको र मौलिक भाषा परम्परामा २००७ सालयता विचलन बढ्दै आएको र २०२० सालको मुलुकी ऐनले बचाएर राखेको केही मौलिक नेपाली कानुनी बान्कीलाई पनि २०७४ को संहिताले विलोप गर्दै बाहिरी भाषा अनावश्यक रूपमा हाबी बन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले अवधारणाका कारण कतिपय शब्दहरू विदेशी भाषाबाट लिनुपरे पनि अवधारणावाहक नेपाली शब्दहरू रहेसम्म कम्तीमा पनि नेपाली शब्दहरू राखेर नै कानुन र कानुनी लेखन अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनकै नाम अङ्ग्रेजीमा रहनु विदेशी भाषाको हाम्रोमा कस्तो प्रभाव छ भन्ने जनाउन काफी उदाहरण रहेको बताउँदै उहाँले भाषा र भाषाको सांस्कृति पक्षको जगेर्ना र पुनरुत्थानका लागि बार एसोसिएसनले निकेतनसँग सहकार्य गर्न पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले निकेतनलाई सहकार्यका लागि आह्वान पनि गर्नुभयो। विमोजित पुस्तक कानुनी नेपालीको पुनर्मोलिकीकरणका लागि आधारशिला हुन सक्ने बताउँदै बार काउन्सिलजस्ता कानुनबारे अभिलेखालय/पुस्तकालयलाई यस्ता पुस्तक उपलब्ध गराउन प्रकाशकलाई आग्रह गर्नुभयो।
पुस्तकमाथि समीक्षा गर्दै प्रमुख टिप्पणीकार भाषा वैज्ञानिक माधवप्रसाद पोखरेलले संविधानले नेपालीसहितका नेपालका राष्ट्रभाषाहरूको कथ्यरूपलाई चिन्दै नचिनेको अवस्था रहेको तथ्य सहभागीलाई बताउनुभयो। “देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा” भन्ने बित्तिकै बोलिने नेपाली भाषाको अस्तित्व के हुन्छ? – उहाँको प्रश्न थियो। उहाँले भारतमा अङ्ग्रेजहरूले भारतीय संस्कृति र भाषालाई निर्मूल गरी अङ्ग्रेजका सभ्यता र भाषा लागका लागि उपनिवेशकालमा गरेका हर्कतहरूको चर्चा गर्दै भारतमा तिनले म्याकियाबेलीको नीतिअनुसारको भारतीय भाषाविस्तापनको अभियानले भारतीय भाषाहरूको मौलिकतामा खतरा पैदा गरेको बताउनुभयो। त्यही भारतीय अङ्ग्रेजीलाई महान् ठानेर जङ्गबहादुरदेखिकै राणा शासकहरूले नेपालमा हाईहाई अङ्ग्रेजी भाषाको दासतापूर्ण मनोविज्ञान नेपाली समाजमा मौलाउने वातावरण सिर्जना गरेको उहाँको आरोप थियो। अहिले पनि अङ्ग्रेजी उन्नति प्रगतिको गतिलो साधन मान्ने कुराले धेरै नेपालीका मनका घर गरेको बताउँदै अङ्ग्रेजीसँग मात्र त्यस्तो तागत हुन्थ्यो भने अङ्ग्रेजी भाषालाई राष्ट्रिय रूपमै भाउ नदिने रुस, चिन र जापानजस्ता
मुलुकले आफ्नै भाषाद्वारा त्यत्रो भौतिक तथा प्राविधिक विकास गरे? गम्भीर चिन्तन गर्न ढिला भएको उहाँको मन्तव्य रह्यो। विमोचित किताबले कानुनी लेखनको भाषाशैली, प्रस्तुति र विषयलाई सरल रूपमा बुझाउन नेपाली व्याकरणलाई आधारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लेखकले गरेको भाषाको पुनमौलिकीकरणतर्फको प्रयासको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले किताबले आमनागरिकलाई कानुनसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले किताब कानुन र भाषा दुवैतिरका विद्यार्थी, शिक्षक, कानुनव्यवसायी र नेपाली भाषाका आमप्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रमुख अतिथि र प्रमुख टिप्पणीकारलाई निकेतनको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो। धन्यवाद ज्ञापनः कार्यक्रमका सभापित भुवनेश्वर थापाले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीलाई समेत थाती राखेर कार्यक्रममा सहभागी भई अमूल्य समय दिनुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा सहभागी तथा कार्यक्रम सहयोगी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम समापन भएको र सभाविसर्जन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
निष्कर्ष र सुझाब
यस कार्यक्रमबाट निसृत निष्कर्ष र सिफारिस निम्नानुसार छन्ः औपनिवेशिक प्रभावः नेपालले कहिल्यै औपनिवेशिक शासन भोगेन तर बेलायती भारतको माध्यमबाट अङ्ग्रेजी भाषा, कानुनी संरचना, र प्रशासनिक व्यवस्थाको प्रभाव नेपाली कानुनमा गहिरो छ। यसले नेपाली भाषाको मौलिकतामा नकारात्मक असर पारेको छ। भाषिक जटिलताः नेपाली कानुनी भाषा अहिले धेरै हदसम्म अङ्ग्रेजी व्याकरण, शब्दावली, र लेखनशैलीबाट प्रभावित छ। यसले आम नागरिकलाई कानुन बुझ्न गाह्रो बनाएको छ। सुधारका उपायः कानुनी लेखनमा नेपाली व्याकरण, सरल शब्दावली, र स्पष्ट अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। संविधान र कानुन निर्माणमा भाषाविद्, कानुनविद्, र समाजशास्त्रीहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ। “हाम्रो कानुनी भाषा” जस्ता पुस्तकहरूले भाषिक निरुपनिवेशीकरणलाई प्रवर्धन गर्न सक्छन्। भविष्यको दिशाः नेपालले आफ्नो कानुनी प्रणालीलाई नेपाली भाषाको मौलिकतासँग जोडेर, सरल, पारदर्शी, र जनमैत्री बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि राज्य, नागरिक समाज, र शैक्षिक संस्थाहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। अतः नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीमा भाषिक समावेशीकरण गर्न नीतिगत सुधार, जनचेतना अभियान, र प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।