२०८१ फागुन १८ काठमाडौं । ´हाम्रो गौरवशाली क्रान्तिकारी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु । देश र जनताको खातिर जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्नुका साथै अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनसंघर्षमा घाइते, अपाङ्ग तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुको परिवारजनप्रति उच्च सम्मानका साथ अभिवादन गर्दछु ।
हामीले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको विधान अधिवेशनद्वारा निर्माण गरिएको विधान अन्तर्गत गरिएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं। अब हाम्रो पार्टीले अँगालेको मुख्य वैचारिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोण, नीति तथा राजनैतिक कार्यदिशा अनुसार अगाडी बढेका छौं । बैठकमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकबाट संचालित जनतासँग जसपा नेपाल: आधारभूत संगठन निर्माण अभियानको समिक्षा, वर्तमान सरकारको गठन तथा कामको मुल्याङ्कन, संसदमा प्रस्तुत अध्यादेश बारे, दलिय सहकार्य अथवा मोर्चा गठबन्धन सम्बन्धमा, संविधान संशोधन, मुलुकमा पहिचान तथा अधिकारको आन्दोलनको वर्तमान स्थिति तथा मुलुकभित्र र बाहिर घटित विभिन्न घटनाहरुको विष्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारे, परिसंघ गठन सम्बन्धमा, आगामी संगठनात्मक कार्ययोजना, आगामी कार्यदिशा तथा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी मुख्य कार्यसूचीमा बैठक केन्द्रीत रहनेछ ।
१. वर्तमान परिस्थिति
देशको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति निराशाजनक, अन्यौल तथा चुनौतीपूर्ण छ । परिवर्तन विरोधी दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरुको बीचमा विभिन्न रुपले मोर्चाबन्दी र सहकार्यले विगतको मधेश जनविद्रोह, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, थारु, पीछडा वर्ग, महिला, मुस्लिम लगायतका समुदायले गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिहरुलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भईरहेको छ। परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने शक्तिहरुमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यहरुले संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी विभिन्न शक्तिहरूले प्रतिक्रान्तिको प्रयत्न गरिराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनकारी शक्तिहरु एकजुट भई प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नुपर्छ ।
संविधान जारी भएको एक दशक भए पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानूनहरु नहुनु, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, गुठी ऐन लगायत थुप्रै ऐनहरु जारी नहुनु, प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ माघ २८ गते प्रमाणिकरण भए पनि संघीय प्रहरी ऐन नबनेको बहानामा हालसम्म प्रहरी
समायोजनको काम हुन सकेको छैन। संघीय सरकारको संघीयता विरोधी नीति तथा कार्यले गर्दा प्रदेशहरुले प्रभावकारी किसिमले काम गर्न सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको टिमले दिएको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सभामा मा. खिमलाल देवकोटा नेतृत्वमा गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कामको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी विभिन्न बहानामा संघीयतालाई कमजोर बनाउने कार्य भईरहेको छ । संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानूनहरु निर्माण नगरेकाले प्रदेशहरुले आफ्नो कार्यहरु समयमा प्रभावकारी किसिमले गर्न नसकेको अवस्था छ। तसर्थ, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित रहेका अधिकारहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्ति गर्न अविलम्ब ऐन कानून बनाउन आवश्यक छ ।
सत्ता समिकरण हेरफेर, सरकार गठन पुनर्गठन, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, गरिवी, बेरोजगारी समस्या जस्ता समस्याहरुको हल नभएको अवस्थामा यसबाट लाभ लिने गरी प्रतिगामी शक्तिहरुको चलखेल बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु एकजुट भएर प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यसैले, अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष जारी राख्दै देशलाई सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनु रहेको छ। यसका लागि हाल सडक र सदनबाट समन्वयात्मक पहल र संघर्ष आवश्यक छ। संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र समाजवादको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य र एकता गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। पार्टीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा संगठनात्मक शक्ति निर्माण गरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र संघर्षको माध्यमवाट हाम्रो पार्टीलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा अग्रगामी विकल्प भएको शक्तिको रुपमा स्थापित गर्नु नै आजको मुख्य कार्यभार हो। मुलुकमा लाखौं युवाहरु बेरोजगार भई रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन् । मुलुकमा काम गर्न सक्ने अवसर र अवस्था नरहेकाले आफ्नो मातृभूमिमा नवसेर आफ्नो जीवनलाई जोखिम मोलेर भएपनि सुन्दर सपनाको लागि मुलुक छाड्न बाध्य भएका छन् । मुलुकको झन्झटिलो ऐन कानून, राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको असुरक्षा, लगानी मैत्री वातावरणको अभाव, भ्रष्टाचार तथा कुशासनको कारणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । सत्ताको दुरुपयोग गरी विचौलीया पूँजीवाद (Crony Capitalism) को कारणले कमिशनतन्त्र, लुटतन्त्र र अराजकतालाई बढाएको छ ।
कृषि पेशामा आश्रित किसानहरुलाई समयमा मलखाद, बीउविजन, सिचाँईको सुविधा नपाएर कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनुको कारणले जीविकोपार्जनको लागि ऋणमा किसानहरु डुबेका छन् । उत्पादनमा ह्रास आउनुको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष खरबौंका खाद्यान्न वस्तुहरु विदेशवाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक संस्थाहरुको अभावमा गुणस्तरीय कलेज, विश्वविद्यालयको खोजीमा लाखौं विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि विदेश जान बाध्य भएका छन । यसबाट अरबौं डलर नेपालबाट विदेश गइरहेको छ। यसमा नेपाल सरकारको अदूरदर्शी शिक्षा नीति दोषी छ । हालै भारतको उडिसामा रहेको KIIT University मा अध्ययनरत छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्युको घटना
र तत्पश्चात् नेपाली विद्यार्थीहरुमाथीको दुर्वव्यवहार अत्यन्तै दुखदायी घटना रहेको छ। प्रकृति लम्सालप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली तथा दोषीलाई कडा कारवाही गर्न KIIT University तथा भारत सरकारसँग हाम्रो जोड्दार माग रहेको छ । यस्ता घटना भविश्यमा नदोहोरियोस् भनि विश्वविद्यालय प्रशासनले गम्भिर पुऱ्याउनु पर्दछ। साथै, उक्त घटना पश्चात् नेपाल फर्केका विद्यार्थीहरुको स-सम्मान अध्ययनरत विश्वविद्यालयले फिर्ता बोलाई सुरक्षा प्रदान गरी अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन सम्बन्धित संस्थाको ध्यानाकर्षण होस् र यसलाई नेपाल सरकार समेतले गम्भिरताकासाथ पहलकदमी गरोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
नेपाल सरकारको एकल जातीय, नश्लीय चिन्तन र नीतिको कारणले मुलुकमा योग्य व्यक्ति र समावेशीताको आधारमा योग्य र सक्षम व्यक्ति नभई संवैधानिक पदहरुमा भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने कार्य भईरहेको छ ।
हाम्रो पार्टीभित्र रहेका लोभी पापी, अवसरवादी चरित्र तथा स्वाथीहरुलाई अलग्याई आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि प्रचण्ड र उनको नेतृत्वमा रहेको दलको कारणले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ । तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र निर्वाचन आयोगको मिलिमतोमा गठित नयाँ पार्टी मुलुक र जनताको भन्दा सरकारमा कसरी टिकिरहने, भ्रष्टाचार गर्ने, पहिचान पक्षधर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको ईसारामा काम गरिरहेकोबाट प्रष्ट हुन्छ ।
२. वर्तमान गठबन्धन सरकार
दोस्रो संसदीय निर्वाचन पश्चात् पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तत्पश्चात् प्रचण्डको महत्वकांक्षी एवम् अस्थिर अभिव्यक्ति, समय समयमा जालझेल, षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलाप तथा आफू सधै सत्तामा कसरी टिकिरहने किसिमको गतिविधिले उत्पन्न भएका अविश्वासका कारण उनको सरकार पतन भयो। संसदीय इतिहासमा विरलै देखिने संसदको पहिलो र दोस्रो प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार बनेको पाइन्छ। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले गठबन्धन गरी सात बुँदे सहमतिको जगमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । सरकार गठन पश्चात मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्नुभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ। सरकारप्रति जनतामा नैरास्यता बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु र आर्थिक विकास गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको कुनै ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना देखिन्न । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार ल्याउन नसक्ने, उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकेको, आपूर्ती व्यवस्थामा सुधार ल्याउन तथा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न नसकेको, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको, समाजमा विद्यमान विभिन्न खाले विभेद अन्त्य गर्न, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रियहीत अनुकूल परराष्ट्र नीति कायम गर्न नसकेको कारणले यो सरकार असफल र असक्षम सावित भइसकेको छ ।
सरकारमा सहभागी दलका नेता र तिनका परिवारको सदस्यहरु नै ठूला-ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिदा पनि त्यसविरुद्ध सरकार मौन छ । सरकार पूर्वाग्रही हिसाबले एउटै अपराध अन्तर्गत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी प्रतिशोधपूर्ण कार्य गरिरहेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउन जालझेल गर्ने, अरु दललाई कमजोर बनाउने नीति लिएको पाइन्छ । सरकारले दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्न ल्याउने भनिएको थ्रेसहोल्ड बढाउने सम्बन्धी विधेयक त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। भविष्यमा ठूला दलहरु मात्र हुने, साना दलहरुलाई समाप्त पार्ने नीति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरित मात्र नभई संविधानमा उल्लेखित बहुदलीय शासन प्रणालीको पनि विपरित रहेको छ ।
३. जनतासँग जसपा नेपालः आधारभूत संगठन निर्माण अभियान
एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि बसेको पार्टीको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ‘जनतासँग जसपा नेपाल : आधारभूत संगठन निर्माण अभियान’ पहिलो चरणमा भाद्रदेखि मंसिर मसान्तसम्म र अभियन्ताहरुको सुझाव सल्लाह अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरी थप २ महिना पुस र माघ गरि ६ महिना संचालन गरिएको छ। यसरी आधारभूत संगठन निर्माण तथा विस्तार अभियानले पार्टीमा नयाँ उर्जा, उत्साह दिएको, धेरै जिल्लाहरुमा संगठन निर्माण अभियान राम्रोसँग सम्पन्न भएको, नेता तथा कार्यकर्ताहरुबीच रहेको नैरास्यता न्यूनिकरण गर्न सफल भएको छ । यो अभियानपछि धेरै ठाँउहरुमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सम्पन्न भएको, संगठनात्मक गतिविधिहरु बढेको, सदस्यता वितरण नविकरणको कार्य बढेको, धेरै ठाँउहरुमा पालिका, जिल्लाका साथै प्रदेशमा अधिवेशन गर्न सकिने वातावरण तयार भएको छ। संगठन निर्माण अभियानको समिक्षा पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यहरुको प्रस्तुति पछि हुने नै छ ।
४. अध्यादेश बारे
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा “संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिपदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान छ। उक्त प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले महत्वपूर्ण कानूनहरु अध्यादेश मार्फत् ल्याउनु निश्चय पनि गठबन्धनको सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिन्छ । संसदमा
प्रस्तुत गरिएको ६ वटा विधयेक मध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको
अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू-माफिया तथा दलालहरुको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई मधेशको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो। उक्त अध्यादेश अनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासीहरुले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ र पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको छ । संसदवाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशहरुलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीति र प्रावधानविरुद्ध हामीले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको छ ।
५. संविधान संशोधन बारे
हाम्रो पार्टीले संविधानलाई पुर्नलेखन वा संशोधन/परिमार्जन गरी मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने संविधान बनाउन चाहन्छ । संविधान जारी भए देखि नै यो संविधान अधुरो र अपुरो छ, भेदभावयुक्त छ । यसलाई सवैले अपनत्व ग्रहणको लागि संशोधन अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रही आएको छ। सामर्थ्य र पहिचानमा आधारित संघीय राज्यपुर्नसरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरुप, समावेशी लोकतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासनमा आधारित संघीयताको लागि संशोधन अनिवार्य छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली वारे हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको एजेण्डा रहेकाले मुलुकमा स्थिरता र सुशासन कायम गर्न, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनताबाट निर्वाचित समानुपातिक समावेशी संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको संविधानमा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
मुलुकको यथास्थितिवादी पार्टीहरु संविधान संशोधन मुलुक र जनताको पक्षमा गर्छन भन्ने हाम्रो विशवास छैन । बरु संविधान संशोधनको नाममा प्राप्त उपलब्धिहरुलाई कटौती गर्ने, संघीयता कमजोर पार्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हटाउने, समावेशी प्रतिनिधित्वलाई कम गर्ने कार्य गर्ने सम्भावना छ । यदी संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई कुनै किसिमले कमजोर बनाउने/समाप्त पार्ने कार्यहरु गरीए हामी सदन र सडकबाट त्यसको प्रतिकार गर्नेछौं। संविधान जारी भएको १० वर्ष वित्न लाग्यो, संविधानमा प्रत्यायोजित प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका लागि बनाउनु पर्ने थुप्रै आवश्यक ऐन कानूनहरु नबनाएको हुनाले यसबाट यथास्थितिवादी प्रतिगामी शक्तिहरुको मनोभावना बुझिन्छ । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि संवैधानिक कठीनाइहरुलाई हटाउन जनपक्षिय संविधान बनाउनको लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ ।
६. पहिचानको आन्दोलन र कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्धको संघर्ष
नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतको सहमतिमा प्रदेश नं. १ लाई कोशी प्रदेश नामाकरण गर्ने प्रदेश सभाले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध जारी आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धता जारी नै राखेको छ। हाम्रो पार्टीको सहयोग र समर्थनलाई जनताले सकारात्मक रुपले लिएका छन। प्रदर्शनकारी पदम लिम्बुको शहादत र सयौंको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरु घाईते भएपनि आन्दोलनकारीहरुको जोस र उत्साहमा कमी नआउनुले, पहिचानको मुद्दा अझ बढी सशक्त रुपले उठ्नेमा हामी विश्वस्त छौं। हाम्रो पार्टी सुरुदेखी नै पहिचानमा आधारित दस जोड एक (१०+१) को राज्य पुर्नसंरचनाको प्रस्तावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । उक्त लक्ष्यप्रतिको आन्दोलनमा हाम्रो पार्टीले सहयोग र समर्थन मात्र होइन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने छ ।
७. पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) आन्दोलन सम्बन्धमा
किराँत लिम्बु लगायत आदिवासी समुदायको धार्मिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक पहिचान र आस्थाको केन्द्र मुक्कुमलुङको प्राकृतिक सौन्दर्य र संरचनालाई बचाउन र आफ्नो पहिचान कायम राख्न भइराखेको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरुमाथि भएको दमन, धरपकड जस्ता कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ। उक्त कार्यको जसपा नेपाल घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । प्रहरी दमन गर्ने कार्य तत्काल रोकी आन्दोलनकारीहरुसँग वार्ता मार्फत् समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । पक्राउ परेकाहरुको रिहाई तथा घाईतेहरुको स्वास्थ्य उपचारको राम्रो प्रवन्ध गर्न हाम्रो जोडदार माग छ ।
८. दलहरुबीच सहकार्य/मोर्चा/गठबन्धन बारे
समान विचार, लक्ष्य र एजेण्डा रहेको दलहरुवीच मोर्चा निर्माण गरी मुलुकको उत्पीडित समुदाय मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत लगायतका अधिकार प्राप्तिको लागि विगतको संघर्ष आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गराउन सहकार्य अथवा मोर्चा गठन उन्मूख रहेको छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उपाध्यक्ष मा. राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा अन्तरपार्टी समन्वय समिति गठन गरी मोर्चा/गठबन्धनसँग छलफल/वार्ता/कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्णय गरिसकेको छ । उक्त प्रक्रियालाई निष्कर्षमा सक्दो चाँडो पुऱ्याउनु पर्दछ ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारे
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सैद्धान्तिक एवं वैचारिक मान्यता अनुरुप विश्वमा स्थापित राजनीतिक दलहरुको एसियाली साझा संस्था SOCDEM ASIA PACIFIC (SOCIAL DEMOCRACY ASIA PACIFIC) को २०२३ जुन महिनामा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको Steering Committee बैठकले जसपा नेपाललाई Observer status प्रदान गर्यो । SOCDEM ASIA PACIFIC को २०२४ जुलाईमा फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न भएको SOCDEM ASIA PACIFIC को Steering Committee को बैठकले जसपा नेपाललाई सदस्यता (Membership) प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो ।
यसरी १५ वर्ष पुरानो एसियाली समाजवादी राजनीतिक दलहरुको सामाजिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी पाँच वर्ष देखि निरन्तर रुपमा सक्रिय थियौं। साथै दक्षिण अमेरिका महादेशको Chile को राजधानी Santiago मा २०२४ अक्टोबर ४, ५ र ६ मा PROGRESSIVE ALLIANCE को GLOBAL CONFERENCE सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनमा जसपा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मा. उपेन्द्र यादव र विदेश विभाग प्रमुख अर्जुन थापाको समेत सहभागिता रहेको थियो । PROGRESSIVE ALLIANCE को GLOBAL CONGRESS ले जसपा नेपाललाई विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन PROGRESSIVE ALLIANCE को सदस्यता सर्वसम्मतिबाट प्रदान गर्यो । PROGRESSIVE ALLIANCE श्रमिक, सामाजिक लोकतान्त्रिक र समाजवादी पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। यसले समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र ऐक्यवद्धतालाई विश्वव्यापी अभियानको रुपमा कार्य गरिरहेको छ। जसपा नेपाल समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समाजवादी लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई अझ बढी सशक्त बनाउन कटिवद्ध रहेको छ ।
१०. नेपाल ग्रे लिष्ट (Grey List) मा परेको सम्बन्धमा
नेपाल सरकार FATF को ये लीष्टमा पर्नु हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। नेपाल सरकारको गलत आर्थिक नीति तथा क्रियाकलापले मुलुकलाई बदनाम गराउने कार्यले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सम्पत्ति सुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधि तथा अन्य वित्तीय अपराध मामलामा निग्रानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था FATF (Financial Action Task Force) ले सम्पत्ति सुद्धीकरण, निवारण सम्बन्धी अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट आचरण, लुटतन्त्र, Crony Capitalism, सरकारको गैरजिम्मेवार, अदुरदर्शी आर्थिक नीतिको कारणले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ र नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ग्रे लिष्टमा रहने छ। FATF को ग्रे लिष्टमा परेका कारणले मुख्य गरी वित्तीय तथा कुटनीतिक क्षेत्रमा असर पर्दछ। अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक (World Bank), एसियाली विकास बैंक (ADB) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा दात्संस्थाहरुले ऋण, आर्थिक सहायता तथा अनुदान घटाउनेछन् । विदेशी ऋण पाउनसमेत गाह्रो हुने छ । कतिपय दातृ संस्थाले नकारात्मक सूचीमा रहेको मुलुकलाई अनुदान र सहायता दिदैनन् । यसको मुख्य कारण नेपालले गैरवित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्न नसकेको, आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई ट्रयाकिङ गर्न नसकेको, सम्पत्ति सुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिलाहरु अनुसन्धान गर्न नसकेको, कानून भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको, राष्ट्र बैंक, धितो बोर्ड, विमा प्राधिकरणबाट कमजोर निगरानी भएको, भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र मौलाएको अवस्था रहेकोले आगामी दिनमा मुलुकको विकास कार्यसमेत अवरुद्ध हुने खतरा बढेर गएको छ ।
११. वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण तथा विकास कार्य
नेपाल वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्था छ। नेपालमा बाह्य तथा आन्तरिक ऋण गरी करिव २६ खरब रहेको छ। जसमा आधी वैदेशिक तथा आधि आन्तरिक रहेको छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष साँवा र ब्याज गरी करिब ३ खरब भुक्तानि गर्दै आएको छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार पूर्वाधार संरचना निर्माण, स्वास्थ तथा शिक्षामा खर्च गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले लिएको ऋणमा व्यापक भ्रष्टाचार तथा कमिशनको खेलले संचालित परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभई अवरुद्ध भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारको बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेष्ठ १५ गते संघ र असाढ १ गते प्रदेशको सदनमा बजेट प्रस्तुत गरी असाढ मसान्तभित्र पास गर्ने गरिन्छ। तर गलत नीति तथा नियतले गर्दा बजेट समयमै खर्च नभई विकासका परियोजनाहरु, शिक्षा तथा स्वास्थ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानीहरु भएपनि समयमा खोजेको उपलब्धि देखिएको छैन । संघ तथा प्रदेश सरकारहरुले प्रत्येक वर्ष ७० देखि ८० प्रतिशतको बीचमा मात्र खर्च गर्दो रहेछ। नेपाल सरकारको सार्वजनीक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान अनुसार खर्च गर्नु पर्ने कारणले खर्च गर्ने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरुको ढिलासुस्ति, समयमा प्रक्रिया अगाडी नबढाउने तथा कमिशनको खेलको कारणले संचालित परियोजनाहरु अधुरै रहने गर्दछन् ।
१२. आगमी संगठनात्मक कार्ययोजना
क) २०८१ फागुन मसान्तभित्र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन पछी पार्टी विधान अनुसार थप भएका संगठित पार्टी सदस्यहरुको अभिलेख तयार गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाई सक्नुपर्दछ ।
ख) पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार पार्टी संगठन निर्माण तथा संचालन गर्न र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न २०८१ चैत्र मसान्त भित्र सबै स्थानीय तह बडा, पालिका र जिल्लाहरूको पार्टी विधान अनुसार अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, २०८२ साल बैशाख २५ गते भित्र सबै प्रदेशहरू र राष्ट्रिय समितिहरूले आ-आफ्नो प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र साथै २०८२ साल वैशाख मसान्त भित्र पार्टीका सम्पूर्ण भातृसंगठनहरूले अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने । अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने पार्टी संगठन वा भातृसंगठनका केन्द्रीय समितिलाई भंग गरी नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यको थालनी गरिनेछ । पार्टीको विधान अनुसार प्रदेश समितिहरुले स्थानीय तहको अधिवेशन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु यथाशिघ्र तय गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउनु पर्दछ ।
ग) पार्टी निर्णय र विधान अनुसार आफूले पाएका जिम्मेवारी र दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहने वा पूरा गर्न प्रयास नगर्ने वा गर्न नसक्ने वा पदीय मर्यादा अनुरुप कार्य वा आचरणको पालना नगर्ने केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको हकमा नीजले पाएका जिम्मेवारी र पदीय दायित्वबाट मुक्ति गरी केन्द्रीय समितिलाई अद्यावधिक गर्न सकिनेछ ।
१३. परिसंघ गठन सम्बन्धमा
१९९७ सालदेखि हालसम्म निकै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य भई मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली स्थापना भइसक्दा पनि सामन्तवादी उत्पीडन, वर्णवादी तथा नश्लवादी जातीय सोच, चिन्तन र अभ्यासका कारणले शोषित, उत्पीडित वर्ग र जात/जातीय समुदायहरूमाथि कायम रहेको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनकासाथै विभेद, उत्पीडन र असमानतामा खासै परिवर्तन हुन सकेन । खासगरी दलित, आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग, थारु, अल्पसंख्यक समुदायहरू माथिको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले असमानता, विभेद, शोषण र उत्पीडन यथावत नै रहेका छन् । नेपालको संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समेतले निषेध गरेको लैङ्गिक तथा जातीय/राष्ट्रिय उत्पीडन तथा असमानता र विभेदलाई अन्त्य गर्न, उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र अधिकारकासाथै समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्न यी समुदायहरूसँग सम्बन्धित संगठन/संघ-संस्था र व्यक्तित्वहरू सम्मिलित रहने गरी एउटा महासंघ अर्थात् परिसंघ (Nepalese Confederation of Dalit, Indigenous, Other Backward Class, Tharu and Minorities) गठन गरी सोको नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने` । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले राजनीतिक, संगठनात्मक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
(क्रान्ति)