२०८० चैत ९ काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अनलाइन समाचार, छापा माध्यममा प्रकाशन भएको सामाग्रीको नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशनप्रति नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित र कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल सच्चाउन प्रेस युनियनले गृहमन्त्रालय सग माग गरेको छ ।
नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेले बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रता माथी हस्तक्षेप हुने गरी गृह मन्त्रालयले दिएको हुकुमी शैलीको लिखित निर्देशनलाई तत्काल खारेज गर्न गृह मन्त्रालय सग माग गरेका छन् ।
