कर्णालीमा विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा प्रतिकार्यमा समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विपद् व्यस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाहरू निर्माण भएता पनि समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । महिला कानून विकास मञ्चको आयोजना तथा युएनडिपी, युएनवुमनलगायतका विकास साझेदारहरूको सहयोगमा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको ‘विपद्मा लैङ्गिक सवाल’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो औँल्याएका छन् । कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइ तथा यस्ता जोखिमयुक्त स्थानमा विपद्को सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वतयारीको अभावमा उद्धारमा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । गएको असोज महिनालगायत वर्षाका कारण पहिरो गएको समयमा हेलिकप्टर नपुग्दा सुत्केरीको ज्यान गएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका विपद् फोकल पर्सन कृष्ण रोकायले जोखिमयुक्त बस्तीमा सम्भावित विपद्को सामना गर्ने पूर्वतयारीको अभाव रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा पनि काम गर्न समस्या देखिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी उद्धार राहत सामग्री भण्डारणको व्यवस्था विकेन्द्रित हुनुपर्ने रोकायको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण विस्थापित एक हजार ४५ परिवारलाई राहत रकम प्रदान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।