मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट सन्तुष्ट छैन निजी क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेपनि निजी क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि त्यो पर्याप्त नभएको जनाएको छ । गत आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा केही चलक हुने, कर्जा-निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने र चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधनका लागि पहल गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, यी व्यवस्थाले मात्रै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने धारणा निजी क्षेत्रको छ । “हाम्रो अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, सङ्कटतर्फ जाँदैछ । अहिलेको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले त्यो सङ्कट टार्ला भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रलाई छैन । त्यसकारण यसमा पुनःविचार गरिनुपर्छ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नुभयो, “तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले जुन नीति लिएको छ त्यो पर्याप्त छैन ।” चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था दुई वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रको रहेको पनि गोल्छाले बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिको समीक्षामाथि आफ्नो धारणा दिन महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्दैछ ।