बाल न्यायको सम्बन्धमा दिशान्तर र सजाय स्थगन तथा घरेलु हिंसाका मुद्दामा भएको संरक्षणात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एड्भोकेसी फोरम र महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)) ले आज भैरहवामा आयोजना गरेको नेपालमा बाल न्यायको सम्बन्धमा दिशान्तर र सजाय स्थगन तथा घरेलु हिंसाका मुद्दामा भएको संरक्षणात्मक आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीले अदालत, प्रहरी, प्रशासन जिम्मेवार भएर न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बाल न्यायको सन्दर्भमा दिशान्तर र सजाय स्थगन सम्बन्धमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका कामू न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीले कानूनी विवादमा आएका बालबालिकालाई अपराधीको रुपमा हेर्नेभन्दा पनि उनीहरुको आचरणमा सुधार ल्याउन दिशान्तर र सजाय स्थगनको व्यस्था भएको बताउनुभयो । “बालबालिकाले अपराध गर्दैनन् गल्ती गर्छन् भन्ने दिशान्तरको अवधारणा हो । दिशान्तरले कसूरजन्य कार्य गरेका बालबालिकालाई सुधार गर्न र समाजमा पुनःस्थापना गर्न मद्दत मिल्ने भएकाले बालबालिकालाई उनीहरुले गरेका गल्तीको दायित्वबोध गराइ सुधार गर्ने वैकल्पिक तरिका दिशान्तर हो”, उहाँले भन्नुभयो । जिल्ला अदालतकै न्यायाधीशबाट बाल अदालतको काम गर्दा दोहोरो भूमिका निभाउनुपर्ने भएकाले बाल अदालतको काम कारबाही चुस्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।