बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या हट्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा केही सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा गर्दै क्षेत्रगत कर्जा विस्तार गरिसक्नुपर्ने समयसीमामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहज बनाइदिएको हो । “तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तका आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतका क्षेत्रमा तोकिएको समयभित्र निश्चित प्रतिशत कर्जा विस्तार गरिसक्न भनेको छ । त्यसरी तोकिएको क्षेत्र र समयभित्र कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाहीसमेत गर्नेछ । तरलता अभाव समस्याले कर्जा विस्तारमा समेत नकारात्मक असर देखिएपछि राष्ट्र बैंकले लचक नीति अपनाएको हो । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीमा २०८० असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असारसम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा गरिसक्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा राष्ट्र बैंकको राहत