सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित बनाइ नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल) को तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, मानवअधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष घनश्याम खड्कासहित मानवअधिकार तथा सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सामाजिक संस्थाले संयुक्त रुपमा उक्त माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्था विपरितको कानुनी प्रावधान विसं २०४८ देखि निरन्तर प्रचलनमा रहेको र त्यसलाई खारेज गर्ने भन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको रवैयाका कारण राजनैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको र यसले नागरिकको मौलिक हकको उपभोगमा गम्भीर आघात पारिरहेको छ ।”