´होटेलमा बसेर रमाइलो गर्नुलाई जबरजस्तीको परिभाषा भित्र ब्याख्या गर्नुको कुनै तुक नरहेको छ ! जहासम्म फौजदारी संहिताको जबरजस्तीको महलमा रहेको ब्यबस्था छ यो आफैमा छद्मभेषी रहेको, महिलालाई शसक्तिकरण गर्ने भनेपनि १६ बर्षको उमेरमा नागरिकता दिए पनि शरिरको आवश्यक इच्छा स्वतस्फुर्त परिपूर्ति गर्न नदिने पुरुष तथा महिलालाई दोषारोपण गर्ने प्रकृतिको रहेको छ |
मुलत :
१.यो कानुन व्यक्तिको आफ्नै शरीरको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको छ |
२. हाडनाता बाहेक सहमतिको सम्बन्ध अपराध होइन भनि बुझ्न नसक्नु |
३. हाल नेपाली समाजमा यौन जन्य अपराधमा आरोप लगाइदिने मनोवृति तथा मनोदशा बढ्दै रहेको |
४. जबरजस्ती/सहमतिमा नै होकी भन्ने तर्फ नाप जाँच गर्ने सम्बन्धमा न त कुनै यन्त्र र सिद्धान्तको प्रतिपादन नै भएको अवस्था रहेको छ ।
५. मिडिया ट्रायल हुँदै सुरु अदालतका न्यायमुर्तिहरुले पनि मुद्दाको मेरिटका आधारमा निर्णय गर्न सकेका छैनन् |
६. हाल मौजुदा ऐनमा न त पीडक भनिएको व्यक्तिले सफाइ पाएमा न त उचित क्षतिपूर्तिको नै व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट समेत के पुष्टि हुन्छ भने कुनै व्यक्तिले जुनसुकै व्यक्तिलाई जतिबेला पनि जे सुकै अभियोगमा जाहेरी दिने र आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागि पर्ने हुँदा जाहेरवालाको हकमा कसूरदार भनिएको जो सुकै व्यक्तिले सफाई पाएमा कसूरका सम्बन्धमा माग गरिएको कैद,जरिवाना,क्षतिपूर्ति र अन्य दाबीका हकमा उजूरीकर्तालाई कसूरमा माग दाबी गरिए बमोजिम आधि दाबीको दायित्व बहन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको
७. शरीरको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाइ हरेक कोणबाट बुझ्न जरुरि रहेको`