२२ माघ, काठमाडौं । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन नागरिक नआउने क्रम बढेपछि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले कोभिडविरुद्धको खोप लिन नागरिक नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउन यस्तो नीति लिनु परेको बताइन् । प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्ल्यूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने नीति लिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ। सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।.