श्री सल्यानकोट माध्यमिक बिद्यालय सुन्पोखरी धादिंगक़ा वर्ष ४६ क़ा शिक्षक हरिप्रसाद तिमल्सिना समेत १०७ जना समेतका तर्फबाट कानुन व्यवसायी काभ्रे जिल्ला, पाँचखाल नगरपालिका १० बेला स्थायी ठेगाना भै हाल काठमाडौँ , रानीबन बस्ने अधिवक्ता शान्ता पन्त ले उक्त निवेदक हरुका एक दर्जन निबेदनमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतका संबैधानिक इजलाश मा मिति २०७६र२र२२ क़ा दिन सुनुवाई भई बहस गर्ने क्रम समाप्त भई मिति २०७६र३र१८ मा निर्णय सुनाउने तोकिएको पेशीका दिन च्याम्बर बसी बृहत छलफल पश्चात पनि निष्कर्सम पुग्न नसकी मिति २०७६।४र१५ मा निर्णय सुनाउने गरि तोकिएको पेशी अगाबै मिति २०७६र४र१० सम्म बहस नोट पेश गर्ने आदेश भएकाले निबेदकरुले माग गरेको बिषय बिध्यमान संबिधान, र तत्कालिन शिक्षा ऐन , नियम अनुकुल भएकाले आदेश जारी गरि गरि पाउन इजलाश क़ा आदेशानुसार बहस नोट पेश गरिसकेको अवस्था छ। हालसालै अस्थाई शिक्षकबाट सुबिधा लिएर अवकाश लिएका, सुबिधाको फर्म मात्र भरेका सुबिधा बुझ्न बाँकि रहेका , सुबिधाको फर्म नभरी नेपाल सरकार, शिक्षा बिभाग को मिति २०७६र०४र१५ सम्ममा अवकाश बुझ्न बाँकि अस्थाई शिक्षकलाई सुबिधाको फर्म भर्न अन्तिम सूचना जारी गरेकोमा उक्त सूचनालाई समेत चुनौती दिई सर्बोच्चको अन्तिम निर्णय सुन्न ठुलो आशा लिएर पर्खि बसेका, सुबिधाको फर्म भरेर पनि सर्बोच्चको न्यायिक निर्णय आउला जागिरबाट हट्नुपर्नेछैन भन्ने सोच लिई फर्म रद्ध गर्न निबेदन दिएका, त्यहि जागिरका भरमा बालबच्चाको भरणपोषण, शिक्षादीक्षा दिंदै दैनिक जीबनयापन गर्दै साथै अझै पेशामा निरन्तरता दिन चाहने अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अन्यौलता यतिबेला नेपालको सर्बोच्च न्यायालय, सर्बोच्च आदलातमा सिर्जना भएको छ। साच्चिकै भन्ने हो भने मिति २०७५र८र२९ गते देखि सम्मानित संबैधानिक इजलाशमा आराम गरिरहेका दर्जनौ मुद्धाहरुको सल्यक्रिया पश्चात जिबन दिएर पठाउने या मृत अबस्थामा भन्ने यथार्तता झल्काउने सन्दर्भमा पनि हालका निकै प्रगतिशील, साहशी, निडर, न्यायिक मन भएका सम्माननीय प्रधानन्यायाधिश श्री चोलेन्द्र शम्सेर जबरा, माननीय न्यायाधिश श्री दीपक कुमार कार्की, माननीय न्यायाधिश श्री केदार कुमार चालिसे, माननीय न्यायाधिश श्री मीरा खड्का, माननीय न्यायाधिश श्री हरिकृष्ण कार्की समेत ५ जना न्यायाधिश को संबैधानिक इजलाशलाई ठुलो धर्मरनैतिक संकट सिर्जना भएको छ।अझै ६० वर्ष पुगेर उमेरका हदबन्दीका कारण जागीर छोडेका तर निर्बिती भरण, उपदान, औषधि उपचार खर्च केहि नपाएका निर्बित्त शिक्षकहरुक़ा हकमा अस्थायी सेवा अबधि पुरा गणना गर्नुपर्ने, औषधि उपचार खर्च सहितको निर्बिती भरण, उपदान दिलाउनुपर्ने सम्बन्धमा समेत सम्मानित अदालात्ल्को संविधानिक इजलाशले कति न्यायिक मन को प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने समेतका प्रस्न चिन्ह खडा भएका छन्।
१० रिट निबेदनमा माग गरेको व्यहोरास
रिट नं०७३(वच(००१९ कान्ति कुमारी ढुंगेल निवेदक बिपछी मन्त्रिपरिषद समेत मुद्धामास निबेदक हरुले मुलतस नेपालको संबिधान को धारा ३३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको हकसंग शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ ङ्ग को उपदफा ४,५,६ को ब्यबस्था बाझिएको हुनाले उक्त व्यवस्था बदर गर्न साथै उक्त दफाहरुलाई टेकी बिपक्षी शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७०र८र२० र मिति २०७२र३र२८मा गरेका निर्णय र उक्त निर्णय लागु गर्न मिति २०७२र३र२९ मा गरेको परिपत्र एबं शिक्षा बिभाग ले मातहतका विभिन्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय र त्यस कार्यालयले विभिन्न शिक्षकका नाममा विभिन्न बिदयालयले अवकाश दिने सम्बन्धमा गरेका परिपत्रहरू बदर गरि पाउन सम्मानित अदालतको ढोका प्रवेश गरेका छन्।
त्यस्तै रिट नं ०७३(वच(०००४ मा सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट रिट नं ०६५(वो(०५६५र०५६६र०६९५ मा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश अश्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा एक पटक उमेरको हद नलागी स्थयी हुन पाउने अवसर दिनु र स्थायी हुन नसकेकालाई कानुनले तोकेबमोजिमको सुबिधा दिनु भनि निर्देशनात्मक आदेश दिएकोमा अन्तिम एक पटकको लागि दिएको अबसरमा रहेका अस्थायी शिक्षक मध्ये ४९ प्रतिसत स्थयी हुन पाउने र ५१ प्रतिसत हाल २५ प्रतिसत्ले रोजगारी नै गुमाउनु पर्ने गरि ल्यायीएको शिक्षा ऐन आठौ संसोधन २०२८ को दफा ११ च को उपदफा २ , ३, ४, ५, ७, ८, ९, १० नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १८ प्रदत्त समानताको हक र ऐ
को धारा ३३ प्रदत्त रोजगारीको हक संग बाझेकोले उक्त ऐनका ब्यबस्थाहरु बदर गर्न सबै अस्थायी शिक्षकका हकामा समान व्यवस्था भएको साबिक शिक्षा ऐन २०२८ को मिति २०६३र९र१४ गतेको संसोधनको दफा ११ च को उपदफा १क, १ख, १ग, समेतलाई लागु गर्न यस अदालतबाट भएको ०६५(वो(०५६५र०५६६र०६९५ मा परमादेश र निर्देशनात्मक आदश बमोजिम सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुन पाउन माग गरि मुद्दा दाएर गरेका छन्। यसरी अस्थायी शिक्षकले रोजगारी नै गुमाउनु पर्ने गरि ल्यायीएको संसोधित व्यवस्था यस अदालतबाट ५ जना न्यायाधीशको बिशेष इजलाशले प्रतिपादन गरेको कार्यरतलाई आरक्षण दिन मिल्ने सिदान्तको प्रतिकुल भै सो ११ च २ संग अन्तरसम्बन्धित अन्य प्रब्धानाहरु बदर भागी छन्।
मोतीलाल श्रेष्ठ समेत जना २२ बिरुद्द मंत्रिपरिसत् भएको ०७३(वच(००३६ मा निबेदक़हरुले नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १८ प्रदत्त समानताको हक र ऐ को धारा ३३ प्रदत्त रोजगारीको हक संग शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७, को नियम ९९१० क़ा व्यवस्था र नियम १० ९च१ ० छ बदर गरि पाउन माग गरिएको छ। त्यस्तै उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त बर्दियाका शिक्षक टिका बहादुर घर्ति समेत जना ९ बिरुद्द मंत्रिपरिसत् समेत ०७४(वच(००३२ मा अस्थायी शिक्षक कार्यरत सबै दरबन्दीमा बिज्ञापन गर्न, अस्थायी अबधि पुरा गणना गर्नु तथा औषधि उपचार खर्च समेत निर्बित्तीभारण उपदान दिनु भनि परमादेश क़ा लागि माग गरेकाथिए।अन्य मुद्दाहरुमा रिट नं, ०७३(वो(०९२४, ०७२(वो(७०८, ण्७२(चि(१६१४, ओ७२(वो(०७०७, ०७३(वच(००१९, समेत क़ा मुद्दाहरुमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले कति न्याय दिलाउन सक्छ त्यो हेर्न अब धेरै कुरिरहनु परेन।
२०सम्मानित सर्बोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिदान्तहरुस
क, ने का प २०६७ अंक १ नि नं ८२९२
ख , ने का प २०६७ अंक ज्ञद्द नि नं ८५१५
ग, , ने का प २०७० अंक ९ नि नं ९०५०
घ, , ने का प २०७० अंक १० नि नं ९०६८
ङ्ग, ने का प २०७१ अंक ४ नि नं ९१४२
च, ने का प २०७१ अंक १० नि नं ९२५९ आदि
३० निर्णायक प्रस्नहरुस
क, नेपालको संविधानले प्रदान गरेको धाराज्ञठ९२०, धारा १८ र धारा ३३ प्रदत्त समानता , रोजगारीको हकमा आघात नपुर्यायी अवकाश बुझ्न बाँकि शिक्षकलाई रोजगारीमा निरन्तरता दिलाउनु उचित हो होइन रु
ख, शिक्षा ऐन२०२८ , दफा ११ ङ्ग को उपदफा ४,५,६ खारेज गर्नुपर्ने हो होइन रु
ग , अस्थायी शिक्षक जो २५र२६ वर्ष पेसामा बोतैसकेको छ, उसलाई सर्बोच्चकै परमादेश बमोजिम १ पटक को स्थायी हुने अवसर दिनु पर्ने हो होइन रु
घ , त्रि बि का कर्मचारीका हकमा लागु भएजस्तै अस्थायी शिक्षकमा पनि अस्थ्यी सेवा अबधि पुरा गणना गरि औषधि उपचार सहित निर्बित्तिभरन उपदान दिनु पर्ने हो होइन रु
ङ्ग, निबेदकहरुका माग बमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने हो होइन रु
उपरोक्त उल्लेखित निर्णायक प्रस्नाहरुको न्यायिक निरोपनाका सम्बन्धमा सम्मानित इजलाशले नेपालको संबिधान, विधिशास्त्र , न्यायिक शिदंताहरु ,अन्तरास्ट्रिय अभ्याश र न्यायिक मन समेतका आधारमा निबेदखारू लगाएत सबै लियन , सट्टाका अस्थायी शिक्षकलाई यथास्थितिमै काममा लगाउनु , जागिरमा दख्खल नदिनु लगाएतका परमादेश जारी गरि पाउन सम्मानित अदालत समक्ष बहस नोट मार्फत सादर निबेदन गरिएको थियो । तेस्को कुनै पक्षमा नि सुनुवाई नगरी सम्पूर्ण रिटहरु खारेज गर्दा न्यायालयमा राजनीतिक बायु पसेको ५ जना न्यायाधिशहरु मा कसैको नि बिबेक नभएको भनि अदालतमा उपस्थित शिक्षकका आवाज सुनियो साथै यो गणतान्त्रिक ब्यबस्था ठिक नभएको बिबेचना गरेका थिएर सबै मुद्दा हरु खारेज भनि निर्णय जानकारी हुँदा न्यायालयमा बीबेकता हराएको अनुभूति २५र२६ वर्ष कम्तिमा पढाएका अस्थायी शिक्षकले गरेकाछन्र न्यूनतम कुरामा बेन्च बोल्नुपर्ने कुरामा दुइमत हुन सकिंदैनर
अधिवक्ता शान्ता पन्त
एम।बि।एस्, एम।ए, एल।एल।एम