साउन ५ नेपाल ।
स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, ठेक्का पट्टा र निर्माण कार्यमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति सम्बन्धी गुनासो बढेपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै हेलो सरकार पोर्टल र गुनासो सुनुवाइका विभिन्न संयन्त्र मार्फत प्राप्त भइरहेका यस्ता गुनासोलाई अब नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिने जनाएको छ।
कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जारी गरेको सूचनामा नागरिकलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा न्याय दिने उद्देश्यले यो व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।
कहाँ र कसरी गुनासो गर्ने?
सरकारले गुनासो दर्ताका लागि ५ वटा सहज माध्यम खुलाएको छ:
• वेबसाइट: http://www.gunaso.opmcm.gov.np
• हटलाइन नम्बर: १११ निशुल्क
• मोबाइल नम्बर: ९८५११४५०४५
• WhatsApp: 9851145045
• QR Code: सूचना मै दिइएको छ
यसको अर्थ के?
अब वडामा सिफारिस ढिला भयो, टेन्डरमा चलखेल भयो, वा सडक निर्माणमा अनियमितता भयो भने नागरिकले सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो गर्न सक्छन्। त्यो गुनासो सिधै मुख्य सचिवको निगरानीमा जाने छ।
सरकारले स्थानीय तहको बेथिति नियन्त्रण गर्न र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन यो कदम चालेको बुझिएको छ।
