साउन ५ नेपाल ।
नेपाल सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचना मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार साविकका २ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ।
मन्त्रालय गाभ्ने र नयाँ संरचना बनाउने क्रममा मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी मिलाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।
के भयो त निर्णय?
कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि केही पदको दरबन्दी अहिलेको भन्दा घट्न सक्ने देखिएको छ। त्यसैले केही कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढि भई फाजिलमा पर्ने सम्भावना छ।
यही कारण देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३ साउन ४ गतेको सचिव बैठकले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
“फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी मिलान नभएसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने” भन्ने निर्णय भएको हो।
तर कुनै पदमा पदपूर्ति अत्यावश्यक भएमा, फाजिल व्यवस्थापन भइसकेपछि पद रिक्त भएमा, वा नयाँ स्वीकृत दरबन्दीमा मात्रै लोकसेवा आयोगमा नियमित रूपमा माग गर्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसको अर्थ के?
सरकारले हाललाई सरकारी जागिरको लागि नयाँ स्थायी भर्ना प्रक्रियालाई ब्रेक लगाएको छ। पहिले मन्त्रालय गाभ्दा बन्ने फाजिल कर्मचारीलाई मिलाएर मात्रै नयाँ माग गर्ने नीति लिएको छ।
यो निर्णयले सरकारी सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका हजारौं युवालाई तत्काल असर गर्नेछ।
विज्ञप्तिमा सम्बन्धित सबैलाई यसबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ।
