असार ३१ नेपाल ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई करार सेवामा जनशक्ति लिँदा प्रचलित कानुन र मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले २०८३ असार ३१ गते सबै मातहतका प्रतिष्ठान, विभाग, अस्पताल तथा कार्यालयहरूलाई पत्र पठाउँदै करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा ४ बुँदे मापदण्ड तोकेको हो।
मन्त्रालयले तोकेका मुख्य मापदण्डहरू:
१. कहिले लिन मिल्छ:
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५ख को उपदफा १ बमोजिम कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण विदामा बसेको अवधिभर र कुनै पद कारणवश रिक्त भई लोकसेवा आयोगमा माग पठाइसकेको तर पदपूर्ति नभएको अवधिभर मात्र करारमा लिन सकिने।
२. के चाहिन्छ:
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र सेवा करार निर्देशिका, २०५९ बमोजिम कार्यालयमा दरबन्दी भएको, दरबन्दी रिक्त भएको, बजेट विनियोजन भएको र कामकाज चलाउन जनशक्ति आवश्यक भएको हुनुपर्ने।
३. दरबन्दी नभएको अवस्थामा:
दरबन्दी रिक्त नभईकन पनि स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित अधिकारीले औचित्य पुष्ट्याई गरी अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र करारमा लिन सकिने।
४. प्रक्रिया:
करारमा जनशक्ति लिँदा कार्यालयले खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने।
मन्त्रालयले यो निर्णय २०८३ असार ३० गतेको सचिवस्तरको निर्णय अनुसार गरिएको जनाएको छ।
यस निर्देशनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनपरी तवरले करार नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
