असार ३० नेपाल ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सङ्घीय कार्यालय, आयोजना र विभागमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको तलब रोकिन सक्ने भएको छ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), हरिहरभवन, ललितपुरले सूचना प्रकाशित गर्दै आ.व. २०८३/८४ को तलबी प्रतिवेदन भद्र मसान्तभित्रै बुझाउन सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
के भन्छ सूचना?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख)२ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०६६/८/२९ को परिपत्र अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको भद्र मसान्तभित्र तलबी प्रतिवेदन पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सङ्घीय कार्यालयहरूले आ.व. २०८३/८४ को तलबी प्रतिवेदन २०८३ साल भद्र मसान्तभित्र राष्ट्रिय किताबखानाको इमेल talabi2083@pis.gov.np मा पठाउनुपर्नेछ।
प्रतिवेदन साथमा के-के चाहिन्छ?
किताबखानाले ४ वटा कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्न भनेको छ:
१. तलबी प्रतिवेदन फाराम: स्वीकृत ढाँचा बमोजिम पूर्ण रूपमा विवरण भरेर प्रमाणित गरेको। १ प्रति PDF र १ प्रति Soft Copy।
२. दरबन्दी तेरिज: सम्बन्धित कार्यालयको प्रमाणित दरबन्दी तेरिजको छायाँप्रति PDF मा।
३. गत वर्षको प्रतिलिपि: सम्बन्धित कर्मचारीको गत आर्थिक वर्षमा पारित तलबी प्रतिवेदनको प्रतिलिपि।
४. सम्पर्क विवरण: कार्यालय/लेखा शाखाको सम्पर्क नम्बर र सम्पर्क व्यक्तिको नाम अनिवार्य।
महत्वपूर्ण नोट
किताबखानाले छुट्टै नोटमा भनेको छ: “कुनै कर्मचारीको PIS Update नभएको भए सम्बन्धित कार्यालय वा कर्मचारीबाट अनिवार्य PIS update गराएर मात्र तोकिएको ढाँचामा तलबी प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ।”
नबुझाए के हुन्छ?
निजामती सेवा ऐन अनुसार राष्ट्रिय किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई कसैको पनि तलब खुवाउन मिल्दैन।
यसको अर्थ तोकिएको समयमा विवरण नपठाउने कार्यालयका कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा रोकिन सक्छ।
सम्पर्क
थप जानकारीका लागि राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), हरिहरभवन, ललितपुरमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
