असार २९ नेपाल ।
सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ को काममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले आज सूचना नं. ४ जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा के छ?
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले दायर गरेको रिट नं. ०८२-WO-१९२२, ०८२-WO-१९०६, ०८२-WO-१४०४ मा मिति २०८३/०३/२६ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आदेशमा भनिएको छ:
१ कसको सम्पत्ति नछान्ने?
संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना, महाभियोगबाट पदमुक्त व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही भएका व्यक्ति। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपर्ने पूर्व न्यायाधीश समेत।
२. के गर्ने?
माथि उल्लेखित व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु। पेश भइसकेको विवरण उपर छानबिन नगर्नु। र कसै उपर पनि कानूनी कारवाहीका लागि सिफारिस नगर्नु/नगराउनु।
आयोगले के भन्यो?
आयोगले सूचना मार्फत भनेको छ – सर्वोच्चको आदेशले संविधानको धारा २३९ (१) र (२) मा उल्लेख भएका पदाधिकारीको हकमा मात्र रोक लगाएको हो।
त्यसैले सो बाहेकका राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरुको हकमा भने सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने काम यथावत् अगाडि बढ्ने छ। आयोगले यसमा रोक नलागेको स्पष्ट पारेको छ।
आयोग २०८३/०१/०२ को नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार गठन भएको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहल, काठमाडौंमा रहेको छ।
