माघ ३ नेपाल ।
नेपाल बार एशोसिएशन आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि दृढतापूर्वक क्रियाशील रहेको सर्वविदितै छ ।
मिति २०८२ पुस ३० गतेका दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको “… ठगी तथा सहकारी ठगीमा दावी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ… ” भन्ने निर्णयले सारतः तीनवटा मुद्दा मध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएकोले यस सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता नेपाल बार एशोसिएशनले निरन्तर राख्दै आएको छ। मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यस अघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त विपरित छ । यस प्रकारको छनौटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायापलिकाको अवधारणामानै असर पुऱ्याउँदछ । यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भिर विचलन ल्याई कानूनको शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ। अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकोले कानूनी शासनको प्रत्याभूतीका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौं । अतः उल्लिखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एशोसिएशन माग गर्दछ ।
