मंसिर २८ नेपाल ।
हालका दिनहरुमा नेपालको न्यायपालिका तथा न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायकर्मीहरूका विषयमा उठाइएका विविध प्रत्र, आलोचना तथा असन्तुष्टिका आवाजहरुलाई न्यायाधीश समाज नेपाल गम्भीरतापूर्वक लिन चाहन्छ। लामो समयदेखि न्यायका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरुको पीडा, निराशा र अपेक्षाहरूलाई हामी पूर्ण सम्मानका साथ बुझ्छौं। न्याय प्रवाह समयमा हुनु पर्ने, स्वच्छता र निष्पक्षतामा आधारित हुनु पर्ने तथा न्यायिक मूल्य र मान्यताका आदर्शबाट प्रेरित हुनु पर्ने तथ्यलाई पनि बुझ्छौं। न्याय सम्पादनको गहन जिम्मेवारी निष्पक्षता पूर्वक निर्वाह गर्नको लागि आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनु पर्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहँदा रहँदै पनि न्यायिक स्वतन्त्रता भन्नुको अर्थ न्यायिक स्वच्छन्दता होइन भन्ने कुरामा पनि हामी न्यायाधीशहरु सतर्क छौं। न्यायपालिकाको सर्वोत्कृष्टता यसलाई प्राप्त भएको अख्तियारीको आधारमा होइन, यस प्रतिको जनआस्थाको आधारमा मापन हुनु पर्ने विषयलाई पनि आत्मसात गछौँ। हाम्रो जस्तो खुला समाजमा आधारित लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायपालिका पनि सार्वजनिक सेवामा समर्पित एउटा अङ्ग भएको नाताले जबाफदेहिताका सन्दर्भमा अपवाद हुन सक्दैन भन्ने तथ्यमा पनि सहमत छौं।
तर खुला समाजको अस्तित्त्व त्यतिबेला सम्म मात्र सोंच्न सकिन्छ जतिवेला सम्म त्यो समाज विधिको शासनबाट शासित हुन्छ। विधिको शासनको एकमात्र संरक्षक न्यायपालिका हो भन्ने पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। राज्य शक्तिको उन्मादबाट आम नागरिकहरुको अधिकारको संरक्षण गर्न र राज्यका निकायहरुलाई कानूनी सीमाभित्र रहन वाध्य तुल्याउन पनि न्यायपालिकाको अभिभावकत्त्व अपरिहार्य हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्दै सम्पूर्ण नागरिकहरुको अधिकार र स्वतन्त्रताको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका आधारभूत पूर्व शर्त हुने मानिन्छ। न्यायपालिका र न्यायकर्मी प्रति आलोचना नै गर्न नपाइने भन्ने होइन तर त्यस्तो आलोचना पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रवर्धन कै लागि हुनु पर्ने हुन्छ। यदि आलोचना गर्ने हो भने न्यायाधीशले अपनाएको प्रक्रिया र निर्णयमा दिइएको कारणमा आधारित हुनुपर्छ। साथै त्यस्तो आलोचना स्वस्थ र तथ्ययुक्त पनि हुनु पर्छ। प्रक्रिया र कारणमा गरिने आलोचनाले न्यायिक कारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्न मद्दत पुग्छ। पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित आलोचनाले स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय सम्पादनमा मद्दत पुग्ने नभइ न्यायकर्मीहरुमा अनुचित प्रभाव र दबाब बढ्न जाने भइ न्याय सम्पादनको कार्यमा थप विलम्ब र अनिश्चितता बढ्न जाने कुरालाई बिर्सन हुँदैन।
तर, पछिल्ला दिनहरूमाविभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा संचारमाध्यमहरुमार्फत न्यायपपालिका र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी जुन किसिमका आक्रामक टिप्पणी र आलोचनाहरु भएका छन् ती टिप्पणी र आलोचनाहरु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। प्रणालीगत रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा पनि न्यायपालिकामा केही कमी कमजोरीहरु रहेको हुन सक्छ तथा ती कमी कमजोरीहरु सुधार्नु पर्ने पनि होलान्। सुधार गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट न्यायाधीशहरु र
न्यायपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु पन्छिनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि यस न्यायाधीश समाज, नेपालविश्वस्त छ तर जुन किसिमका आलोचना र टिप्पणीहरु आएका छन् ती टिप्पणी र आलोचनाहरु हेर्दा सुधारको भावनाबाट प्रेरित रहेको भन्दा पनि पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन रहेको देखिन्छ। यस्तो व्यवहारले न्यायसम्पादनको कार्यमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्दैन। बरु नागरिकको निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा न्याय पाउने हकअधिकारमाथि नै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्दछ ।
न्यायपालिका आम जनताको आशाको अन्तिम धरोहर हो भन्ने कुरालाई बिर्सन हुँदैन। न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मुद्दाका दुवै पक्षलाई जिताउन सकिंदैन भन्ने कुरालाई पनि विर्सन हुँदैन। न्यायका लागि अदालतमा प्रवेश गरेका पक्षहरु मध्ये एउटा पक्षले हार्ने र अर्को पक्षले जित्नेहुन्छ नै तर हार्ने पक्षहरु सबैलाई अदालत पीडितको रुपमा चित्रण गरिने कुरा न्यायिक मर्यादा भित्रको कुरा हुन सक्दैन। अनियमितता भएको भए सो सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न अधिकार प्राप्त निकायमा उजुर गर्न सकिने नै हुन्छ तर तथ्ययुक्त रुपमा उजुर पनि नगर्ने अनि प्रत्येक हारको स्थितिलाई अनियमितताको रुप दिने व्यवहारले आम जनसमुदायको आस्थाको पुञ्ज हुनु पर्ने न्यायपालिकाको गरिमा र पवित्रतामा आँच मात्र पुन्याउने काम गर्छ भन्ने यो समाजको धारणा रहेको छ। साथै न्यायमा ढिलाइ र विलम्बको प्रश्न पनि उठाउने गरिएको छ तर न्यायपालिकालाई प्राप्त स्रोत र साधन एवं जनशक्तिको तुलनामा के कति कार्यसम्पादन हुन सकेको छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरियोस् भन्ने यो समाज चाहन्छ। न्यायपालिकाले गर्दै नगरेको हो कि गर्दा गर्दै पनि नसकेको हो भन्ने कुराको यथार्थता बुझियोस् र न्याय सम्पादनको कार्यमा प्रभावकारिता वृद्धिका लागि व्यवस्थापकीय वा अरु तहमा गरिनु पर्ने सुधारको सम्बन्धमा कुनै सुझाब भए न्यायपालिका व्यवस्थापनले स्वागत गर्नु पर्छ भन्ने पनि यो समाजको धारणा रहेको छ। त्यसैले न्यायपालिका प्रतिको तथ्यहीन, हल्का र प्रतिशोधपूर्ण आलोचनामा संयमित बनौं, सबै नागरिक समुदायमा यो समाज आव्हान गर्दछ। साथै न्यायका सरोकारवाला निकायको रुपमा रहेका नेपाल वार एशोसियसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका साथै नागरिक समाजका सदस्यहरु र सञ्चारकर्मीहरुसंग समेत सम्वाद थालनी गरी न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामा थप वृद्धिका लागि उपायहरुको खोजि गर्न न्यायपालिका व्यवस्थापनसंग पनि यो न्यायाधीश समाज आव्हान गर्दछ।