मंसिर ९ नेपाल । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष श्री कमल थापाज्यूको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकद्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी युवाहरूको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति रहेको थियो। सोही आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले भने आन्दोलनको भावना र चाहना अनुसार कुनै काम गर्न सकेको छैन। एक थान सरकारको परिवर्तन र २०८४ मा हुने निर्वाचनलाई दुई वर्षअघि सार्ने मात्र आन्दोलनको माग थिएन । सरकार गठन भएको अढाई महिना पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकारले कुनै प्रभावकारी र ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। सरकार दिशाहीन र असक्षम साबित भएको छ ।
अब करिब साढे तीन महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेको वर्तमान सरकारबाट उक्त दिशामा ठोस कार्ययोजना आउनेछ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ समेत छैन। राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने घोषणा गरिएको थियो। प्राविधिक रूपमा चुनावको तयारी भइरहेको जस्तो देखिए तापनि चुनावका निमित्त अत्यावश्यक शान्ति सुरक्षाको वातावरण र राजनीतिक तयारीमा सरकारको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच संवाद हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको आवागमन र कार्यक्रमहरूलाई निषेध र नियन्त्रण गर्ने ढङ्गवाट सरकार समर्थित समूहबाट अराजक गतिविधिहरू भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा फागुन २१ गतेका निम्ति तोकिएको चुनाव निधर्धारित समयमै हुन्छ भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरू र आम जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ चुनाव भयो नै भने पनि आन्दोलनको भावनाझनुसार भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति हुने सम्भावना पटक्कै देखिन्न। केवल दल, पात्र र अनुहार फेरिदैमा भ्रष्टाचारको महारोग र बेरोजगारीको विकराल समस्याबाट देश मुक्त हुन सक्दैन । हाल देशले भोग्नुपरिरहेको सङ्कटका निम्ति प्रमुख भनिने राजनीतिक दलहरू निश्चय पनि जिम्मेवार छन्। उनीहरू कानुन र जनताको कठघरामा उभिनै पर्दछ । तर, भविष्यमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र समग्रमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने हो भने न्यूनतम संरचनागत, नीतिगत र राजनीतिक सुधार अनिवार्य रहन्छ ।
भ्रष्टाचार तथा राजनीतिमा कायम रहेको व्यापारीकरण, अपराधीकरण जस्ता विकृतिहरूको मुख्य कारण विद्यमान निर्वाचन प्रणाली पनि हो। संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको त्रुटिका कारणले गर्दा राज्यका सबै संयन्त्रहरू पार्टीकरणको चपेटामा परेका छन्, निष्प्रभावी र असक्षम साबित भएका छन् । कमसेकम चुनाव अगाडि आमूल परिवर्तन गर्न नसकिए पनि चुनाव प्रणालीमा सुधार र सवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न सकियो भने पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले आमूल परिवर्तनको दिशामा भविष्यमा काम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । संरचनागत, नीतिगत र राजनीतिक सुधार नगरी यथास्थितिमा गरिने चुनावको कुनै अर्थ र औचित्य रहदैन । चुनावपछि फेरि अपवित्र गठवन्धन निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचारको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । वर्तमान सरकार स्वयंको नियत पनि गलत देखिन्छ। सरकारने हालै संवैधानिक अङ्ग सम्बन्धि प्रावधानमा फेरबदल गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेशको प्रस्ताव अत्यन्त आपत्तिजनक र प्रतिमागी छ। सो अध्यादेश सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।
यथास्थितिमा हुने चुनावबाट आमुल परिवर्तन र संविधान संशोधनको निम्ति दुईतिहाई बहुमत आउने कुरा त परै जावस् सरकार बनाउन कुनैपनि दलको बहुमत आउने संभावना पनि देखिन्न । त्यस्तो अवस्थामा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र असफल भएको तथा त्यसको विकल्पमा सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत शासन र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा रहेको राप्रपा नेपालका निम्ति भविष्यमा पनि आफ्नो मान्यता स्थापना गर्न सकिने सुधारको संभावना नरहेको चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषय स्वयं पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
यद्यपि जनताको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुँदा राप्रपा नेपाल चुनावबाट अलग हुन चाहँदैन। चुनाव अगावै न्यूनतम सुधारका निम्ति राप्रपा नेपालले निरन्तर दयाव दिइरहने छ। सुधारको आशा र विश्वास गर्दै निर्वाचनमा सहभागिताका निम्ति निर्वाचन आयोगको आह्वान अनुसार चुनावमा भाग लिने प्रयोजनका लागि राप्रपा नेपाललाई आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय यो बैठकले गरेको छ ।
सदन र सडकको शक्ति प्रयोग गरी आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने राप्रपा नेपालको घोषित नीति रहेको हुँदा चुनावलाई प्रयोग गर्ने कार्यमा राप्रपा नेपाल सचेत रहेको छ। यसैवीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकता गर्ने पूर्व निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरिने छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकता हुन नसके समान विचारधारा राख्ने बन्य समूहहरूसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने नीति अवलम्वन गरिने छ । कमल थापाको राप्रपा नेपालले आज जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तीमा लेखिएको छ।