कात्तिक २६ नेपाल । प्रस्तुत विषयमा श्री राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृती र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालको तर्फबाट गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन जी विद्रोह पश्चात विकशित जटिल राजनितिक परिस्थिती र त्यसले सृजना गरेका राजनितिक र मनोसामाजिक चुनौतीहरुको सन्दर्भमा हाम्रो अभियानको तर्फबाट माननिय गृहमन्त्री ज्यू समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउदै आवश्यक परामर्श गर्न चाहेको विषयमा मिति २०८२।०७०९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं मार्फत प्रेशित गरेको पत्रको सन्र्दभमा मिति २०८२।०९।२६ गते विहान १०:०० बजेको समय उपलब्ध गराई दिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं । जेन जी विद्रोह पछि बनेको सरकारको तर्फबाट महाअभियानले राखेका मागहरुको शान्तिपुर्ण ढंगले वार्ता र सम्बादको माध्यमबाट निकास दिन सरकारले प्रस्तुत गरेको तदारुकताका लागि हामी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद समेत दिन चाहन्छौं । नेपाली राजनितीमा विगत ३६ बर्ष देखी संस्थागत रुपमा मौलाएको भ्रष्टाचार, विकृति, ढिलासुस्ती र
विसंगतीहरुको एकमुष्ट प्रतिक्रिया स्वरुप उठेको जेनजी विद्रोहलाई सामान्य परिघटनाको रुपमा मात्र हामीले बुझेका छैनौं । ०६२।०६३ जन आन्दोलनको म्यान्डेट विपरित विभिन्न स्वार्थ समुहद्धारा लादिएको संघियता, धर्म निरपेक्षताका कारण एकातर्फ आम जनताको मनोविज्ञानलाई विभाजित गर्ने काम गरेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकलाई अनावश्यक ऋणको भारी बोकाउने काम भएको कुरा घाम जतिकै छर्लङ छ । राजनितिक दलको सता केन्द्रीत मनोवृतिका कारण देश टाँठ उल्टिने अवस्थामा पुगेको छ, वितिय तरलताको अवस्था भयावह छ । मुलुकको जर्जर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले विगत ३ बर्ष देखी देशमा मौलाउदो चरम भ्रष्टाचार कु-शाषन, वितिय आराजकता साथै देशको तरल राजनीति बिषयहरुलाइ उजार गरि सडकबाट प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरि नागरिकको रक्षार्थ आफ्ना जायज मागहरु अघि सारेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत सरकारलाइ खबरदारी गर्दै आएको कुरा सबैमा सर्बबिधितै छ । अवस्थाका
राष्ट्र र नागरिकका पक्षमा हामी र हाम्रो अभियानले उठाएका जायज माग र मुद्दाहरु उपर अहिले सम्म विगतका कुनै पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको हुँदा हाम्रो अभियानको केन्द्रिय अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाइ ज्युको नेतृत्वमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री र माननिय गृहमन्त्री ज्यु सँग बसी आफ्नो अभियानका जायज माग र मुद्दाका बिषयमा वार्ता गर्न चाहेको हुँदा वार्ताका लागी आबश्यक समय उपलब्ध गरि दिनु हुन माननिय गृहमन्त्री ज्यु मार्फत यो ज्ञापनपत्रका साथ अनुरोध समेत गर्दछौ । नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ताकालागि औपचारिक रुपमा आव्हान भएको खण्डमा कुनै विलम्ब नगरी महाअभियानको आधिकारिक वार्ता टोली गठन गरी सरकार समक्ष वार्ता मार्फत समस्याको निराकरण गर्न हामी सदैव तत्पर रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म संस्कृती र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले आफ्नो तर्फबाट सरकार समक्ष पेश गरिएका २७ बुधे मागहरु निम्न बमोजिम रहेका छन्ः
१. नेपाल नेपालीले नै बनाउन र नेपालको व्यापार नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नु पर्ने ।
२. नेपालको संविधान खारेज गरी व्यवस्था परिवर्तन संगै बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संबैधानिक राज संस्थाको स्थापना गरिनु पर्ने। सो विषयमा जनमत संग्रह मार्फत जनताको ताजा जनादेश प्राप्त गरी जनमत बमोजिम उल्लिखित विषयहरुको निराकरण गरिनु पर्ने ।
३. आर्थिक र राजनितिक अस्थिरताको कारकको रुपमा लादिएको देशको अर्थतन्त्रकालागि सेतो हात्ती समान भएको प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ बिकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम गरिनु पर्ने ।
४. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५. बैंक संचालकहरु र उच्च व्यापारिक घरानियाको नामले चिनिनेहरुले चलाएको बैंकको ३४ खर्ब रुपैंया जोखिममा रहेको हुनाले बैंक बित्तीय संस्थालाई एक पटक राष्ट्रियकरण गरी सो जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनु पर्ने ।
६. लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्न खाडि मुलुकमा कामदारको रुपमा गएका नेपाली युवालाई नेपालमै फर्काउने नेपालमा नै सिप अनुसारको कामको व्यवस्था गरिनु पर्ने
७. खाडीका जेलहरुमा बस्न बाध्य रहेका करिब ७ हजार युवालाई सरकारको पहलमा स्वदेश फर्काउनु पर्ने ।
८. सर्वहारा वर्ग र भुँईमान्छेले लिएको लघुबित्त र सहकारीको २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरिनु पर्ने ।
९. २० लाख भन्दा माथिको मध्यम वर्गीय नेपाली व्यापारीको ऋण २५ वर्षको अवधि राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा तिर्न पाउने व्यवस्था सरकार मार्फत मिलाउनु पर्ने ।
१०. सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम राज्यले जिम्मा लिएर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
११. बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले लिलाम गरी घरजग्गा कब्जा गरी सुकुम्बासी बनाएर सडकमा पुर्याइएका नेपाली नागरिकको घरजग्गा सरकारको जमानीमा जसको हो उसैलाई फिर्ता गराई पुनः ऋण दिने र ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
१२. युवाहरुलाई बिदेश पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरि स्वरोजगार आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन साना, मझौला र ठूला उद्योग स्थापना गरिनु पर्ने ।
१३. रोजगारको सिलसिलामा बिदेश गएका नेपालीहरुलाई नेपाल फर्किएमा ३ प्रतिशत सहुलियत व्याजमा ३० लाख सम्मको प्रोजेक्ट लोन बिना धितो उपलब्ध गराउनु पर्ने
। किनकि रेमिटान्स बिदेशबाट ५० डिग्रीको तातो गर्मीमा श्रम बेच्ने नेपाली युवाहरुले नै पठाएका हुन् ।
१४. प्लस टुभन्दा माथिको उच्च शिक्षाका लागि बिदेश जान बन्द गरी नेपालमै मेडिकल कलेज, इञ्जिनियरिङ कलेज, नर्सिङ कलेज, सिए साथै प्रविधिक शिक्षालय लगायतका १ सयवटा भन्दा बढी कलेज संचालन गरी वर्तमान अवस्थामा विश्व वजारलाई आवश्यक रहेको डाक्टर, नर्स, सिए, इञ्जिनियर गरी सबै विधामा प्रति वर्ष १० हजारका दरले पढने व्यवस्था मिलाउने । संस्कृत भाषा र नैतिक शिक्षालाइ अनिवार्य पाठ्य क्रममा समावेश गरिनु पर्ने ।
१५. बैंकबाट कालोसूचिमा परेका हालसम्मका करिव ६ लाख नेपालीको नाम कालो सूचिबाट हटाउन सरकारले तत्काल पहल अघि बढाउनु पर्ने ।
१६. नेपालमा जन्मिएको नागरिक संसारको जहाँ पुगेपनि नेपाली नागरिकता कायम रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
१७. कृषि ऋण २ प्रतिशत व्याजमा पाउने व्यवस्था मिलाइ, उत्पादित सामाग्रीको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने र एक गाउँ एक उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
१८. ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च सम्मानका साथ निःशूल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्ने ।
१९. ज्येष्ठ नागरिक कोष खडा गरेर आवस्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १० हजार रुपैंया ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
२०. बिदेशमा हाम्रा युवा बेच्ने होईन हाम्रो हिमालको पानी, पहाडको जडीबुट्टी र तराईको अन्न निर्यात गर्ने व्यवस्था तत्काल सरकारले मिलाउनु पर्ने ।
२१. २०४६ सालपछिका नेताहरुको सम्पति छानविन गरी अकुत सम्पति राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने। कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरी श्रोत नखुलेको सम्पति सरकारीकरण गरिनु पर्ने ।
२२. निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षकको मासिक तलव न्युनतम एक लाख हुनु पर्ने । (जीवन निर्वाहका लागी पर्याप्त तलब हुँदा समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइए जागिरबाट निकाली आजिवन काराबासको कानुन निर्माण हुनु पर्ने ।)
२३. कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुको एक पटकलाई ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गरी बाँकी रहेका कैदीबन्दीहरुलाई उत्पादनमार्फत समृद्धी कार्यक्रममा जोडिनु पर्ने ।
२४. पाँच बर्ष भित्रमा भ्याट पूर्ण रुपमा हटाएर एकद्वार प्रणालीद्वारा आम्दानी बमोजिम कर निर्धारण गर्नु पर्ने र चिकित्सक, शिक्षक, चाटर्ड एकाउण्टेटेण्ट, प्राविधिकहरुले जति आम्दानी गरे पनि १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाइने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । घर बहाल कर ५ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने ।
२५. भुमिहीन, सुकुम्बासी समस्या दीगो रुपमा समाधान गर्ने साथै नदी किनारामा बनाएका भौतिक संरचना २० मिटर मात्र कायम हुने नीति बनाइनु पर्ने ।
२६- जेन-जीका जायज माग पुरा गर्दै नेपालबाट आइ एन जि ओ र एन जि ओ खारेज तत्काल गरिनु पर्ने ।
२७- तत्कालिन सरकारका सबै उच्च पदस्थ नेताहरुलाइ पक्राउ गरि छानबीन को दायरामा ल्याउनु पर्ने ।
माथिका जायज मागहरु नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले विगत – ३ बर्ष देखि उठाउदै नागरिकका पक्षमा संघर्षरत रहेको छ । माथिका जायज मागहरु प्रति विगतका सरकार जस्तै वर्तमान सरकार समेत उदासिन देखिएको खण्डमा नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल शान्तिपूर्ण आन्दोलनका विभिन्न रुपहरु मध्ये अनिश्चित कालिन नेपाल बन्द र आमहड्ताल जस्ता सडक संघर्षमा उत्रनु पर्ने वाध्यात्मक तयारीमा रहेको समेत माननिय गहमन्त्री ज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू र नेपाल सरकार समक्ष जानकारी समेत गर्दछौ । हामी निर्णायक वार्ता र सम्बाद मार्फत समस्याको निराकरणकालागि हदै सम्म गम्भिर रहेको कुरा समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । दुर्गा प्रर्साईं ग्रुपले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख रहेको छ।