२०८२ असोज १२ काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जेनजी आन्दोलन बाट सृजना भएको घट्ना घटनापूर्व संभावित कारणहरुको आँकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको औल्याउँदै बर्तमान सुसिला कार्किको नेतृत्वको सरकारलाई शान्ति सुरक्षा र सुशासनका सवालमा गम्भीर बन्न सुझाएको छ ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापनाका एजेण्डाहरुसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको धनजनको क्षति र घटनापश्चात्को मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभर निरन्तर अनुगमन गरिरहेको, प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वान्हमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्यान्हपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ। पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजानी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको, आगजनीबाट महत्वपूर्ण सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय, निजी घर, व्यवसायिक भवन, शैक्षिक संस्था, सञ्चारगृह र प्रहरी कार्यालयहरुमा अत्याधिक क्षति पुगेको देखिएको, आगलागी र तोडफोडका क्रममा केही व्यक्तिहरुको जलेर समेत मृत्यु भएको, सरकारी अभिलेख जलेको, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, सुरक्षाकर्मीका हातहतियारहरु लुटिएको र कतिपय सामानहरु चोरी र लुटपाट गरिएको समेत पाइएको, शैक्षिक संस्थाहरुमा क्षति पुग्दा बालबालिकाको पठनपाठनमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै बालमनोविज्ञानमा समेत असर परेको, घटना हुनुपूर्व घटना हुनसक्ने संभावित कारणहरुको आँकलन गर्न नसक्नु तत्कालीन केपि ओलि नेतृत्वको सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।
घटनापश्चात् सुरक्षाकर्मीको मनोवल कमजोर हुन जाँदा शान्ति सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको , सुरक्षाकर्मीका भवनहरु जलेर नष्ट भएको, प्रहरीका कतिपय भवन मर्मत/निर्माण गर्न समुदायले सहयोग गरेको भए पनि सबै कार्यालय पुनर्निर्माण हुन नसक्दा सुरक्षालगायत प्रहरीबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुन पुगेको, कारागार तथा बालसुधारगृहबाट बाहिर निस्केका बन्दीहरुको फिर्ती तथा कारागार व्यवस्थापनमा समेत गंम्भीर समस्या देखिएकोले अबको दिन देखि सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च वनाउँदै शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई मजबुत बनाउन, आगजनी र तोडफोड भएका सरकारी संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिन, व्यक्तिका क्षति भएका निजी सम्पत्तिहरुको आँकलन गर्न र यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणहरुको पहिचान गर्दै भविष्यमा यस प्रकारका हिंसात्मक घटना पुनः दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। साथै, विकसित परिस्थितिमा सरकारले चाल्ने सुधारका कदमहरुमा सहयोग पुऱ्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। (क्रान्ति)