‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८०’ अन्तर्गत विषयगत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको आज बसेको २०औँ बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका शीर्षकमाथि दफावार छलफल भएको हो । बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले सामाजिक विकास मन्त्रालयको रातो किताब प्रदेशसभा सदस्यको हातमा नपुगेकाले अध्ययनबिना नै छलफल हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईले कार्यसूची रहेको विषयगत मन्त्रालय तथा निकायको किताब कुनै पनि सदस्यले प्राप्त नगरेको अवस्थामा छलफल हुन नसक्ने र कार्यसूचीबाट हटाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सोही समयमा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले कार्यसूचीमा नभएका मन्त्रालयको छलफल कार्यसूचीबाट हटाउन सुझाएसँगै सभामुख नन्दा गुरुङ्ले सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय छलफल कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी गराउनुभयो ।
सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले कानूनी शासन भएको राज्यमा लोकतन्त्रको राज हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानून सबैले जानेको हुनुपर्दछ तर व्यवहारमा कतिपय कानून सबैले जानेका हुँदैनन् । मन्त्रालयले जनतालाई बुझाउन कानूनी साक्षरता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।” विधायिकी पुनरावलोकनको कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा सदस्य विष्टले राख्नुभयो ।रासस