गण्डकी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक–२०८० माथि छलफल सुरु भएको छ । यही असार ८ गते प्रदेशसभामा पेस भएको उक्त विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल मङ्गलबारदेखि सुरु भएको हो ।
त्यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको ‘विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने’ प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो ।
मङ्गलबारको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गरिएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गुरुङले दुवै मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उर्जा मन्त्रालयले न्यूनतम रु १० लाखभन्दा माथिका योजना मात्र छनोट गर्नुलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । गुरुङले लिफ्टिङ प्रविधिको सिँचाइ र खानेपानी आयोजनामा सतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था नागरिकका लागि वरदान सावित हुने बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी आव ०८०÷०८१ मा थप ३० हजार खानेपानी धारा जडान र ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पर्यटनमा रूपान्तरणकारी योजना आउन नसकेको गुरुङको भनाइ थियो । घरबास, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणजस्ता कार्यक्रमले नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य वेदबहादुर गुरुङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट टुक्रे योजनामा बाँडिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले रु चार अर्बभन्दा बढीको पूँजीगत बजेट दुई हजार चार सय ४७ योजनामा वितरण गरिएको बताउनुभयो । “यस्तो वितरणमुखी बजेटले प्रतिफल दिँदैन, दिगो विकासको लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । रासस