नेपालमा दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको १५ वर्षको अवधिमा जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानमार्फत अवसर र अधिकारबाट बञ्चित भएका महिला, आदिवासी, मुस्लिम, दलित, मधेसी, उत्पीडित, पिछडिएका क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सुनिश्चित भई समावेशी आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालनमै सहभागी हुने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । नेपालमा भैतिक पूर्वाधारको विकास र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा क्रान्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाकै कारणले सम्भव भएको हो ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिर्वतनका लागि नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरेका जनयुद्ध, राजनीतिक आन्दोलन तथा जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा रु २०६५ जेठ १५ गते तत्कालीन संविधानसभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो । सोह्रौँ गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा सरकारले गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक पुस्तिका प्रकाशनमा ल्याएको छ । यसबीचमा भएका उपलब्धिलाई विभिन्न १५ शर्षिकमा तथ्याङ्कगतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस अवधिमा समावेशीकरण, सङ्घीयता कार्यान्वयन, आर्थिक विकास शान्ति सुरक्षा र सुशासन स्थापना, ऊर्जा विकासलगायतका क्षेत्रहरुमा सकारात्मक फड्को मारेको देखिन्छ ।
गणतन्त्रका १५ वर्षमा समावेशी प्रतिनिधित्व नीति निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्र उत्साहजनक रहेको छ । स्थानीय तहमा हालको महिला प्रतिनिधत्वलाई मात्र हेर्ने हो भने साविक स्थानीय निकायमा यस्तो प्रतिनिधित्व ज्यादै कम देखिन्छ । यसैगरी विसं २०४८, २०५१ र २०५६ को संसद्मा भएको प्रतिनिधित्वको तुलनामा गणतन्त्रपछिको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी संवैधानिक पदाधिकारीमा महिला पुरुष अनुपात ८ः९२ पुगेको छ ।रासस