सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्था अनुरुप गण्डकी प्रदेश पाँचौँ वर्ष पूरा गरी छैटौँ वर्षमा लागेको छ ।
सङ्घीयताअनुसार प्रादेशिक संरचना अझै नौलो रहेको थियो । सुरुमा शून्यताबाट सुरु भएको यो संरचनाले अहिले भने पूर्णरूपमा संस्थागत रूप लिइसकेको छ । चाहेअनुसार जनताका अपेक्षा पूरा नहुनु एवं देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आम सर्वसाधारणबाट व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था ज्युँको त्युँ रहेको टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।
पछिल्ला समयमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासँगै स्थापित प्रदेशहरू केवल शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति र शैलीका रूपमा स्थापित हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषण पनि छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पाँच वर्षका अवधिमा सरकार बनिसकेको छ । प्रारम्भमा २०७४ माघ २९ गते नेकपा (एमाले)मा संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले २०७४ फागुन ४ मा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । सोही दिनलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस मनाइँदै आइएको छ । साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार पनि फेरबदल भइरहेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्याकालमा गुरुङ नेतृत्वको सरकारसँगै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा पनि सरकार बनेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकालका लागि गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बनेकामा राजनीतिक उताचढावसँगै पुनः उक्त सरकार अल्पमतमा परी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।श्रोत रासस