भौगोलिकरूपमा नेपालको दुर्गम क्षेत्र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा गत वैशाखको पहिलो हप्ता नै पाठ्यपुस्तक पुगे । ती जिल्लाका हाम्रा समाचारदातालाई पनि यस वर्ष अचम्म लागेछ र हामीलाई ‘सेयर’ गरे । “सर, यसपटक त अचम्मै भयो, शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगावै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक आएका छन्, विद्यालयलाई पुस्तक लिन आउन खबर पनि गरिएको छ”, उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो ।
हामीले समाचार बनायौँ, धेरै सञ्चारमाध्यममा आयो पनि । प्रायः अभाव, आक्रोश र पीडा पोखिने गरेको सामाजिक सञ्चारमा यो समाचारले सकारात्मक सञ्चार गरिदियो । आफ्नै प्रचार र त्यसपछि सधैँ विरोध र आलोचनामात्र अभिव्यक्त भइरहने सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सो समाचारले स्थान पायो । कहिल्यै सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण नगर्ने बानी परेका केही व्यक्तिका फेसबुकका भित्तामा पनि यो समाचारले ‘राम्रो’ भनेर स्थान पायो । उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो– “होइन यो के आश्चर्य हो, अहिले त सरकारले समयअगावै हुम्ला, जुम्लामा पुस्तक पठाएछ त ?”
यद्यपि, सरकारले गरेको यो कुनै उल्लेखनीय काम भने थिएन । बरु यो सरकारको कर्तव्य हो नागरिकप्रतिको र त्यो समयमै पूरा गरेको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी सरकारको पहिलो कर्तव्य नागरिकलाई शिक्षा र सूचना दिनु हो, त्यही काम सरकारले गरेको हो । सरकारको नियमित गर्नेपर्ने काममा विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक वितरण पर्दछ ।
तर समाचारमा र देशका सामाजिक सञ्जालमा यो कामले सकारात्मक सञ्चार गर्यो ? किनभने बितेका केही वर्षदेखि सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको यही आधारभूत कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेको थिएन । शैक्षिकसत्र सुरु भएदेखि नै विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई पुस्तकको जोहो गर्न महाभारत हुन्थ्यो । कतै त यतिसम्म हुन्थ्यो कि पढाइ सकिइसक्थ्यो, विद्यार्थी पुस्तकै पाउँदैनथे । छोराछोरीलाई पुस्तक ल्याउन अभिभावक महिनौँ सदरमुकाम धाउनुपथ्र्याे तर पाउँदैनथे । उता सरकार बोल्दैनथ्यो, पुस्तक दिनुपर्ने दायित्व लिएर बसेका अधिकारी, पदाधिकारी जिम्मेवार हुँदैनथे ।रासस