सरकारले सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल दक्ष, व्यावसायिक, आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सुरक्षा प्रणालीको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाउने तथा एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “नागरिकको व्यक्तिगत जैविक विवरण एकपटक मात्र लिने र त्यस्तो विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।”
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकतासम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गरिने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।रासस