सरकारले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले अहिले सङ्कट उन्मुख रहेको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नेतर्फ लक्षित हुने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।
सरकारले दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो सिद्धान्तका रुपमा राखेको छ । “सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ”, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता कायम गरिनेछ । वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ ।”
सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई पनि बजेटको सिद्धान्तमा राखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।रासस