बटेश्वर गाउँपालिका–२, धनुषाका रामवृक्ष महराले स्थानीय साहुबाट आफ्नो गर्जो टार्न लिएको रु चार लाख सात वर्ष नपुग्दै रु ५२ लाख ५० हजार पुग्यो । विभिन्न समयमा ब्याज र सकेजति रकम तिर्दा पनि ऋण घट्नुको सट्टा प्रत्येक वर्ष रु १३ लाखका दरले कसरी बढ्यो भनेर महरालाई थाहा छैन ।
लक्ष्मीनियाँ–१ धनुषाका श्यामकुमार मिश्रले पनि केही वर्ष पहिले स्थानीय साहुबाट रु १० लाख ऋण लिनुभयो । मिश्रले लिएको ऋण केही वर्षमै साहुले रु ३२ लाख पु¥याए । ‘जसको बिहे उसैलाई देख्न नदिए’ भनेजस्तै ऋण तिर्नुपर्ने मिश्रलाई नै त्यति धेरै रकम कसरी पुग्यो भन्ने जानकारी छैन । रु १० लाख र त्यसैको ब्याज तिर्न हम्मेहम्मे भएका मिश्रले रु ३२ लाख साँवा र त्यसको ब्याज तिर्न सक्ने कुरै भएन ।
यस्ता–यस्तै समस्या लिएर धनुषाका मिटरब्याजपीडितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन थालेको धेरै पहिलेदेखि नै हो । मिटरब्याजपीडितले आन्दोलन गरेर सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति हुनुभन्दा पहिले नै गुनासो गर्नेहरूको सङ्ख्या तीन सय नाघिसकेको थियो । यही वैशाख १७ गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाममा स्थापना र सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पीडितलाई सहायता कक्षमा उजुरी दिन आग्रह गरेपछि त्यो सङ्ख्या बिहीबारसम्म चार सय ७३ पुगेको छ । वैशाख ३१ गतेसम्म उजुरी दिने समय रहेकाले यो सङ्ख्या निकै बढ्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीको अनुमान छ ।रासस