दाङका सबै पालिकाले बनाएका स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले संघीयता लागू भएसँगै पहिलोपटक जनप्रतितिनिधि निर्वाचित भएकोे बेला नै सो नीति बनाएका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७७ मा जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहले ल्याएका स्वास्थ्य नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेका जनाइएको छ । “सङ्घीय मन्त्रालयले बनाएको कानुनमा टेकेर प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्छ । पहिले स्थानीय तहले बनाएको र पछि सङ्घले मापदण्ड संशोधन गरेकाले हामीले बनाएका कानुन अहिले काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्”, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विमल केसीले भन्नुभयो ।
सङ्घले बनाएको मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले १५ श्ययासम्मको अस्पताललाई अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने जिम्मा छ । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७ को दफा ८ को उपदफा २ अनुसार स्वास्थ्य क्लिनिक, निदान केन्द्र, प्रयोगशाला वा रेडियो इमेजिङ सेवा तथा पोलिक्लिनिक स्थापना तथा सञ्चालन अनुमति प्रदेश सरकारले दिने कुरा उल्लेख छ ।
यो कुरा सङ्घसँग बाझिएकाले पनि स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य नीतिअनुरुप काम गर्न समस्या भएको शान्तिनगर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरि पुनले बताउनुभयो । “सङ्घले बनाएको कानुनमा प्रदेश सरकारको कानुन बाझिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसले गर्दा पनि हामीले बनाएका नीतिअनुरुप हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ ।रासस