सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणबारे जिज्ञासा राख्नाका साथै शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको रोकिएको पारिश्रमिकका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको एजेन्डाबारे स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्भित्र पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी दिनुभएको छैन ।” भारतसँगको सन् १९५० को सन्धि फेर्न र प्रभुत्व व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरणबारे भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले छलफल गर्नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“भारतीय सेनामा नेपाली भर्नाका लागि नयाँ सन्धिसम्बन्धी छलफल हुनुपर्छ”, सांसद पन्तले भन्नुभयो– “अध्यक्षका हैसियतले सार्क सम्मेलन रोकिएको विषयदेखि हवाई रुटको विषय एजेन्डा बन्नुपर्छ ।”
सांसद रणेन्द्र बरालीले भूमाफियाका कारण देशभरका किसान भूमिहीन भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । भूमिहीनलाई लालपुर्जा बाँड्ने काम तत्काल सुरु गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
सांसद रामहरि खतिवडाले २०७२ सालको भूकम्प गएकोे आठ वर्ष पूरा हँुदै गर्दा भूकम्प प्रभावितले अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साठी हजार नौै सय ४३ निवेदन पुनरावेदनमा परेका थिए । त्यसमध्ये २८ हजार ६ सय ४४ निवेदन पुनरावेदनले फछ्र्यौट गरेर छ हजार एक सय १० जनालाई लाभग्राही सङ्ख्यामा दाखिल गर्यो। अझै ३२ हजार दुई सय ९९ उजुरीवालाको सुनुवाइ भएको छैन ।” हजाराँै लाभग्राहीले अनुदान नपाएको खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद भगवती चौधरीले कोशी प्रदेशअन्तर्गतको दुहबी बजारमा बाटो विस्तारका क्रममा विस्थापित ७१ परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फिल्मी शैलीमा बस्तीको ७१ घर बिना पूर्वसूचना भत्काउने काम भयो । उनीहरु दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने जनता थिए ।”
सांसद क्रषिकेश पोखरेलले सरकारले विकासका काममा ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारी सरुवा मनपरी भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । अन्तर सरकारी निकाय बीचको समन्वय बढाउन पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुन दुई महिना बाँकी छँदा रतुमाई नगरपालिका र देशका विभिन्न पालिकासहित विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीको ताकी ताकी सरुवा गरियो । हामीले यो बेठिक हो, सच्याउन माग गर्दा सरकारले सुनेन । फेरि बैंक खाता रोक्का गरियो, जसका कारण शिक्षक कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । विकास निर्माण ठप्प छ ।”रासस