आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन स्थानीय तहबाट साढे चार हजारभन्दा बढी प्रस्ताव परेका छन् । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुस मसान्तसम्मको समयसीमा राखेर प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारहरूले पूर्णता पाउन केही ढिलाइ भएपछि सङ्घीय अनुदान पाउने प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक महिना थप्न लागिएको योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनकै बेला आयोजनाको प्रस्ताव पठाउने समयसीमा सकियो । त्यहाँका सरकारले पूर्णता पाएपछि योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरेर पठाउँदा उपयुक्त हुने ठानेर आयोगले समय थपको प्रस्ताव गरेको हो”, प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो ।रासस