स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई कानुनी जटिलता र जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिमा कानुन र जनशक्तिको अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको हो । युएनडिपी र जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको संयोजन तथा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका सदस्यलाई न्याय सम्पादनसम्बन्धी दुई दिने कार्यशालामा बोल्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनी ज्ञान र जनशक्तिीपूर्ति गर्ने बाटो खोलिदिन माग गरेका हुन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्राविधिक जनशक्ति तथा कानुनको अभावमा पालिकाका न्यायिक समिति न्याय सम्पादन गर्न अन्योल रहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घ र प्रदेश सरकाले आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुनी रुपमा समेत अन्यांैलता हुने गरेको भन्दै यतातर्फ माथिल्लो तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।रासस