श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटपछि आफ्नो वित्तीय स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आफ्नो सेनामा भारी कटौती गर्ने शुक्रबार बताएको छ । गत वर्ष दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्याको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको यस टापु राष्ट्रले महिनौँसम्म खाद्यान्न र इन्धनको अभाव झेलिरहेको छ । राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सम्भावित कर्जा जमानत पारित गर्न कर वृद्धि गर्नुका साथै खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुभएको छ । श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्ष दुई लाख सैनिकबाट ६५ हजार सैनिकलाई अवकाश दिने घोषणा गरेको छ । यो कटौतीले दशकको अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काको स्थल सेनालाई एक लाखमा झार्ने योजनाको ठूलो हिस्सा बनाएको छ । “रणनीतिक खाकाको समग्र उद्देश्य प्राविधिक र सामरिक रूपमा बलियो र सन्तुलित रक्षा बल निर्माण गर्नु हो,” मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । श्रीलङ्कामा जारी जातीय गृहयुद्ध अन्त्य भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि त्यहाँको सुरक्षा बलमा अझै पनि अत्यधिक खर्च छ । सन् २००९ मा करिब चार लाख व्यक्तिले सेनामा सेवा गरेका थिए, जुन वर्ष सरकारी सेनाले तमिल टाइगर्सको पृथकतावादी आन्दोलनलाई दमन गरेको थियो ।रासस