“राहदानी नवीकरणका लागि हालै म जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पुगेको थिए । कार्यालय गेट बाहिरपट्टी लागेको लाइन भेट्टयाउनै आधा घण्टा लाग्यो”, राष्ट्रियसभाका सांसद नारायणप्रसाद दाहाल गुनासो गर्दै भन्नुभयो । आज राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’को बैठकमा सांसद दाहालले राहदानी, राष्टिय परिचयपत्रलगायतका अत्यावश्यक सेवामा देखिएको नागरिकको अत्यास लाग्दो तस्बीर प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असाध्यै लामो लाइन व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित पाँच कर्मचारी समेत खटिनु प¥यो, जनप्रतिनिधि कै यस्तो हालत छ भने आम सर्वसाधरणले कति दुःख पाएका होलान ।” मुुलुकभरका कार्यालयमा यही समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही पुस २६ मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै यो समस्या एक वर्षभित्र हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । त्यति मात्रै होइन, सत्तारुढ दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा भइरहेको बेथितिलगायतका विषय पर्छन् । बैठकमा दाहालले अर्को दृष्टान्त पनि सुनाउनुभयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेको दुई वर्ष भयो तर अझै हात परेको छैन । समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन समितिले नीतिगत निर्णय।रासस